गोऱ्हेंची सरकारकडे ठोस शिफारस :  “कंत्राटी कामगारांच्या हक्कासाठी नवा कायदा!”  

मुंबई : वृत्तसंस्था

राज्यातील गिग (कंत्राटी) व प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदा आणि त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडे तातडीने ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे. निशा पनवर, डॉली गुप्ता आणि नीरजा भटनागर यांच्या GPSWU संस्थेच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने ही मागणी पुढे आली आहे. अ‍ॅप आधारित वाहतूक, डिलिव्हरी आणि सेवा क्षेत्रात गिग वर्कर्सची संख्या झपाट्याने वाढत असून 2030 पर्यंत देशभरात त्यांची संख्या 23.5 दशलक्ष होईल, असा नीती आयोगाचा अंदाज आहे.

राजस्थान सरकारने आधीच गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा लागू केला असून, त्या पावलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्रानेही पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन गोऱ्हे यांनी केले. त्यांच्या सूचनेनुसार, गिग व प्लॅटफॉर्म कंपन्या, शासन आणि कामगार प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेल्या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना करावी.

महत्त्वाच्या मागण्या:

कामाच्या ठिकाणी आरोग्य सुरक्षा, मानसिक तणाव प्रतिबंध

महिलांविरुद्ध छळविरोधी उपाय

पारदर्शक वेतन व सेवा वितरण प्रक्रिया

अल्गोरिदम आधारित भेदभाव रोखणे

कौशल्यविकास आणि पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला व पुरुषांना समान वेतनाची हमी

कामगार ओळख प्रणाली संदर्भात पारदर्शक चौकशी आणि अपील प्रक्रिया

डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य शासनाला अभ्यास समिती स्थापन करून कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचीही शिफारस केली आहे. त्यांनी म्हटले की, “या पुढाकारामुळे महाराष्ट्र इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरू शकतो.”