बंगळुरू : सीमावादाबाबत बेताल वक्तव्य करणारे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यानं थेट मुंबईलाच केंद्रशासित प्रदेश करण्याची आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त मागणी केली आहे. त्यामुळं आता यावरून दोन्ही राज्यांमधील सीमावाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करायचं असेल तर आधी मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करावं लागेल. मुंबईत मराठी लोक किती राहतात हे आपण जर विचारलं तर ते त्यांच्यासाठी अडचणीचं ठरू शकतं. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंनी सीमाप्रश्नाबाबत वक्तव्य करताना विचार करून बोलावं, असंही मंत्री अश्वत्थ नारायण म्हंटले आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारनं नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात कर्नाटकातील सीमाभाग महाराष्ट्रात आणण्याबाबतचा ठराव पास केला आहे. त्याला महाविकास आघाडीनंही पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर आता महाराष्ट्रानं केलेल्या ठरावाचे पडसाद कर्नाटकच्या विधानसभेतही पाहायला मिळाले आहे.
कर्नाटकच्या विधानसभेत बोलताना उच्च शिक्षणमंत्री सी. एन. अश्वथ्य नारायण म्हणाले की, महाराष्ट्रातील मुंबईत २० टक्के कानडी लोक राहत असल्यानं मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करायला हवं. महाराष्ट्रानं महाजन आयोगानं सीमावादाबाबतच्या शिफारशी फेटाळल्यानं आता आयोगाचा प्रश्न नाही. महाराष्ट्रानं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेला खटलाही टिकणार नसल्याचं वक्तव्य कर्नाटकचे मंत्री अश्वत्थ नारायण यांनी केलं आहे.
