मंत्री तटकरेंची माहिती : लाडक्या बहिण  योजनेतील ‘त्या’ खात्यांची चौकशी सुरु !

मुंबई : वृत्तसंस्था

राज्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या 12 हजारांहून अधिक पुरुषांच्या खात्यांची चौकशी सुरू आहे. चौकशीनंतर यामध्ये नेमका काय प्रकार आहे, काय चुकीचे घडले ते समोर येईल, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.

बुधवारी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाकडून लाडकी बहीण योजनेत 12 ते 14 हजार पुरुषांनी लाभ घेतल्याची माहिती आम्हाला मिळालेली आहे. आम्ही या खात्यांची चौकशी करत आहोत. यातील काही खाती खरोखर लाभार्थी महिलांशी संबंधित असू शकतात. लाभार्थी महिलांचे बँकेत खाते नव्हते म्हणून त्यांनी अर्ज भरताना त्यांच्या घरातील पुरुषाचे बँक खाते दिले आहे का? याची तपासणी केली जाईल. तसेच दिशाभूल करून लाभ घेतलेले आहे का? याचीही चौकशी केली जाईल. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील 50 लाख महिलांची खाती त्यांच्या आधार क्रमांकाशी लिंक केली नव्हती. ही बाब लक्षात आल्यानंतर आम्ही ही खाती आधारशी लिंक केली. त्यामुळे अशा महिलांना केवळ लाडकी बहीण योजनेचाच नव्हे, तर भविष्यात इतर योजनांचाही लाभ मिळू शकतील, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सुमारे 26 लाख 34 हजार अपात्र लाभार्थ्यांची नोंद केली होती. एका कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक सदस्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे, पुरुषांनी अर्ज केल्याचे, याशिवाय काहींनी एकाचवेळी अनेक योजनांचा लाभ घेतल्याचे प्रकार आढळून आले होते. यानंतर 26 लाख 34 हजार अर्जदारांचे लाभ जून 2025 पासून तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. दरम्यान, सुमारे 2 कोटी 25 लाख पात्र महिलांना जून महिन्याचे मानधन वितरित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांना स्थगित लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून पात्र आढळणार्‍यांचे लाभ पुन्हा सुरू केले जाणार आहेत, अशी माहिती अदिती तटकरे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांच्या सहभागाची चर्चा असतानाच सरकारची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून जिल्हा परिषदेच्या 1200 अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी लाडक्या बहिणींच्या निधीवर ‘हात’ मारल्याचे समोर आले आहे. अपात्र असूनही या योजनेचा लाभ घेणार्‍यांवर राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला असून या सर्वांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाच्या अंतर्गत कारवाई करावी, असे निर्देश ग्राम विकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले आहेत.

महिला व बालविकास विभागाने शासनाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून पात्र नसतानाही या योजनेचा लाभ घेणार्‍या अशा 1183 अधिकारी व कर्मचार्‍यांची यादी ग्रामविकास विभागाला सादर केली होती. या कर्मचार्‍यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाच्या अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. तसेच या कारवाईचा अहवाल महिला आणि बालविकास विभागाला उपलब्ध करून देण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने 18 ऑगस्ट रोजी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पत्र पाठवले आहे.