मुंबई : विधानपरिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबद्दल बॉम्बे हायकोर्टाने महत्वाचं मत नोंदवलं आहे. १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबद्दल निर्णय घेणं हे राज्यपालांचं घटनात्मक कर्तव्य असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. प्रस्ताव स्विकारणे किंवा फेटाळणे हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार असला तरीही त्यावर काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल. राज्यघटनेने राज्यपालांना जसे अधिकार दिले आहेत तसेच जबाबदारीही दिली आहे. अशा परिस्थितीत विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबद्दल निर्णय न घेता या जागा रिक्त ठेवता येणार नाहीत असंही हायकोर्टाने सांगितलं.
विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबद्दल हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली. नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी ही याचिका दाखल केली होती. हा प्रश्न प्रलंबित ठेवता येणार नाही असं मत हायकोर्टाने व्यक्त केली आहे. कोर्टाने या याचिकेवरचा निकाल राखून ठेवला आहे.
या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून अतिरीकत्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी भूमिका स्पष्ट केली. राज्यापालांना विशेषाधिकार असतात आणि ते मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाला बांधील नसतात. त्यामुळे मंत्रीमंडळाने आमदार नियुक्तीची यादी दिली असली तरीही त्यावर निर्णय घ्यायचा की नाही हे राज्यपाल ठरवु शकतात. त्यांच्या मताने निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे असा युक्तीवाद सिंह यांनी मांडला.
अनिल सिंह यांनी मांडलेल्या युक्तीवादाला प्रश्न विचारताना हायकोर्टाने, मंत्रीमंडळाने शिफारस केल्यानंतर १२ आमदारांच्या यादीवर काही बोलायचे नाही आणि निर्णयही घ्यायचा नाही अशी भूमिका राज्यपाल घेऊ शकतात का असा प्रश्न विचारला. घटनेने राज्यपालनियुक्त आमदारांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपवली आहे. ते यादी संमत करु शकतात किंवा अमान्य करु शकतात. पण यावर निर्णयच न घेता सर्व १२ पदं रिक्त ठेवू शकत नाहीत असंही खंडपीठाने स्पष्ट केलं.
