नवी दिल्ली, दि. 22: केंद्र सरकार भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) मार्फत राज्यातील 2 लाख मेट्रिक टन कांदा 2410 रुपये प्रति क्विंटल या दराने आजपासूनच खरेदी सुरू झाली, असल्याची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांना दिली.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री गोयल यांच्या शासकीय निवासस्थानी कृषी मंत्री श्री मुंडे यांनी भेट घेतली. यावेळी आमदार अतुल बेनके हे ही उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधतांना श्री मुंडे म्हणाले, राज्यातील अहमदनगर, नाशिक, लासलगाव आदी केंद्रांवरून हा कांदा खरेदी करण्यात येणार असून आवश्यकता भासल्यास दोन लाख मेट्रिक टन पेक्षा अधिक कांदा देखील खरेदी केला जाईल. या खरेदीची सुरुवात आज 12:00 वाजल्यापासूनच सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
कांदा निर्यातीवर 40% निर्यात शुल्क लावल्यानंतर कांद्याचे बाजारभाव कमी होतील आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, ते होऊ नये यासाठी कृषीमंत्री श्री मुंडे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री गोयल यांची भेट घेतली. याबैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत राज्यातील 2 लाख मेट्रिक टन कांदा 2410 रुपये प्रति क्विंटल दराने आज 12 वाजल्यापासून खरेदी केला जाईल असे ठरले असल्याचे श्री मुंडे यांनी सांगितले. विषयाची संवेदनशीलता बघता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनीही केंद्रीय मंत्री श्री गोयल यांच्याशी दुरध्वनीवरून संवाद साधला असल्याची माहिती त्यांनी यांवेळी दिली.
प्रति क्विंटल 2410 रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जातील. शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन मागे घ्यावे, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही श्री मुंडे यांनी यावेळी दिली. जाहीर केलेला दर समाधानकारक असून शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफला कांदा विक्री करावी, अशी विंनतीही शेतकऱ्यांना श्री मुंडे यांनी यावेळी माध्यमांच्या माध्यमातून केली.
केंद्र सरकारने निर्यात शुल्काबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी राज्य शासनाकडून करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगतिले. मात्र दरम्यानच्या काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, या दृष्टीने तात्काळ खरेदीचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे सांगुन त्यांनी केंद्र सरकारचे धन्यवाद मानले
