ध्यास विश्वसार्ह बातमीचा

सदनिका घोटाळा प्रकरणी मंत्री माणिकराव कोकाटेंची शिक्षा कायम

नाशिक प्रतिनिधी : सदनिका घोटाळा प्रकरणात राज्याचे क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मोठा धक्का बसला असून, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांची दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने कोकाटेंच्या अटकेचे स्पष्ट निर्देश दिल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या असून, कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आजच त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सुमारे ३० वर्षांपूर्वी नाशिक शहरात अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका गैरप्रकार प्रकरणात माणिकराव कोकाटे अडचणीत सापडले होते. कोकाटे यांनी स्वतःसह त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धन या चौघांनी कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘न्यू व्ह्यू अपार्टमेंट’मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका मिळवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी तत्कालीन राज्यमंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी करून न्यायालयात खटला दाखल केला. प्रथम वर्ग न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र मंगळवारी (दि. १७) सत्र न्यायालयाने कोकाटेंची दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवत दंडाची रक्कम दहा हजार रुपये निश्चित केली आणि अटकेचे आदेश दिले.

महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) तर्फे माणिकराव कोकाटे यांना सुरुवातीला कृषी मंत्रीपद देण्यात आले होते. मात्र वादग्रस्त विधानं आणि विधानसभेतील आरोपांनंतर त्यांना कृषी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर त्यांच्याकडे क्रीडा मंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. आता सत्र न्यायालयाच्या या निकालामुळे त्यांचे मंत्रीपदासह आमदारकीही धोक्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय भूमिका घेतली जाणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. आज माणिकराव कोकाटे अजित पवार यांची भेट घेणार का, याचीही उत्सुकता असून, कोकाटेंचा मोबाईल फोन नॉट रिचेबल असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून, पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!