अक्कलकोट, दि.२५ : राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून शेतकऱ्यांवरती कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही.त्यासाठी अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना तात्काळ दिल्या जातील व अक्कलकोट ते नळदुर्ग रस्त्याच्या संयुक्त मोजणीचे काम तात्काळ सुरू केले जाईल,असे आश्वासन
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले.
गडकरी हे सोमवारी अक्कलकोट दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी भेटी घेतली.न्यायालयाने निकाल देऊनही रस्त्याची संयुक्तिक मोजणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ या भागातील शेतकऱ्यांनी काळे झेंडे दाखवण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु प्रशासनाने मध्यस्थी करत गडकरी यांची भेट घालून सविस्तर निवेदन देण्यास आपणास परवानगी देऊ,असे सांगितले होते.त्यानंतर काळे झेंडे दाखवण्याचा निर्णय मागे घेऊन शेतकऱ्यांनी समक्ष
गडकरी यांची भेट घेऊन आपले म्हणणे
मांडले.राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६५२ नळदुर्ग ते
अक्कलकोट रस्त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे संयुक्त मोजणी करणे गरजेचे असताना न्यायालयाच्या
आदेशाचे पालन न करता सोलापूर व उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकऱ्यांवरती अन्याय झाला आहे,अशी तक्रार त्यांनी केली.तसेच
चुंगी (ता.अक्कलकोट) येथील एका महिला शेतकऱ्यांसह चार शेतकऱ्यांवर अक्कलकोट उत्तर पोलीस ठाण्यात अधिकाऱ्यांनी खोटे गुन्हे दाखल करून मोठा त्रास दिला आहे.हे खोटे गुन्हे मागे घेण्यात यावे.यासाठी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने काळे झेंडे दाखवून निषेध करण्यात येणार होते.यानंतर प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन काळे झेंडे दाखवून निषेध न करता आपले म्हणणे मांडण्यासाठी
भेट घालून देण्याची जबाबदारी पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कोळी यांनी घेतल्यानंतर शेतकऱ्याच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली.या शिष्टमंडळाचे म्हणणे त्यांनी सविस्तर ऐकून घेतले.यावेळी सरदारसिंग ठाकूर, दिलीप जोशी,दाजीसाहेब लोंढे पाटील, प्रशांत शिवगुंडे, कुसुम कलकोटे,व्यंकट पाटील, चंद्रकांत शिंदे,संतोष फडतरे,विक्रम निकम, दयानंद कल्याणशेट्टी, संजय कलकोटे,दयानंद लोहार,शिवू पुजारी आदींनी भेट घेऊन चर्चा केली.यावेळी पोलीस उपविभागीय अधिकारी राजेंद्रसिंह गौर यांच्या सह पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.
न्याय मिळेपर्यंत
लढा सुरू राहणार
गेल्या चार वर्षापासून शेतकऱ्यांचा लढा सुरू आहे. कोणीही याकडे लक्ष देत नव्हते.अखेर आम्ही ही बाब केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तात्काळ निर्णय देण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे.
दिलीप जोशी,संघर्ष समिती
