पुणे : वृत्तसंस्था
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणात समानता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी बालवाड्यांची मान्यता, किमान सुविधा, अभ्यासक्रम यासंदर्भात नियंत्रण आणण्यासाठीच्या नियमावलीचा मसुदा शिक्षण विभागाने तयार करून राज्य शासनाला सादर केला आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासगी बालवाड्यांवर नियंत्रणाचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात शासकीय अंगणवाड्यांसह खासगी बालवाड्या अक्षरशः गल्लोगल्ली आहेत. त्यावर कोणतेही शासकीय नियंत्रण नाही. बालवाडी सुरू करण्यासाठीची मान्यता प्रक्रियाही सध्या अस्तित्वात नाही. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार, पूर्वप्राथमिक शिक्षण आता शिक्षणाच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे. तसेच पूर्वप्राथमिक ते दुसरीसाठीचा राज्य स्तरावरील अभ्यासक्रमही तयार करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आता राज्यातील खासगी बालवाड्यांवर सरकारी नियंत्रण आणण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
मांढरे म्हणाले, खासगी बालवाड्यांवर नियंत्रण आणण्याबाबतच्या नियमावलीचा मसुदा तयार करून काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. तज्ज्ञांच्या मदतीने सखोल अभ्यास करून ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यात मान्यता प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, किमान सुविधा यावर भर देण्यात आला आहे. खासगी बालवाड्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने होणाऱ्या शिक्षण प्रक्रियेत समानता आणण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शुल्कासंदर्भातील मुद्दा सध्या तरी नियमावलीत समाविष्ट केलेला नाही. आता या नियमावलीचे विधेयक तयार करून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.
