आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांची विधानसभेत लक्षवेधी; सरकारचे वेधले लक्ष
अक्कलकोट, दि.२५ : आमदार सचिन
कल्याणशेट्टी यांनी आज विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध प्रश्न मांडून सरकारचे लक्ष वेधले आहे. अक्कलकोट हे तीर्थक्षेत्र असून या ठिकाणी वर्षभरात लाखो स्वामीभक्त येत असतात. तरंगती व स्थानिक लोकसंख्या पाहता नुकतेच राज्य शासनाकडून अक्कलकोट ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून दर्जा उन्नती केलेली आहे. या रुग्णालयाला मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्याची लक्षवेधी मागणी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी केली.आमदार कल्याणशेट्टी यांनी मांडलेल्या ग्रामविकास विभागाच्या लक्षवेधीमध्ये राज्य सरकारकडून स्मार्ट व्हिलेजची संकल्पना कार्यान्वित केली. मात्र त्या गावांना सिमेंट रस्ते, गटारी देवून विकास होणार नाही. तर महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रांचा विकास करण्यात येतो. त्यावेळी नगररचने प्रमाणे गावचा विकास करण्यात येतो. त्याप्रमाणे स्मार्ट व आदर्श ग्रामपंचायत होण्याकरिता प्रत्यक्षरित्या नगररचनेप्रमाणे ज्या-त्या गावचा विकास व्हावा. याकरिता राज्य सरकारकडून ग्राम नगररचना अधिकार्‍यांची नेमणूक करावी. यासाठी राज्य सरकारकडून कायद्याची तरतूद करण्याची मागणी केली.शिक्षण विभागावर बोलताना आमदार कल्याणशेट्टी, सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे ८०० शिक्षक रिक्त असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. जिल्ह्यातील अनेक शाळा ह्या एक शिक्षक, व्दिशिक्षक होवून बसलेल्या आहेत. राज्य सरकारकडून नुसत्या शाळेची इमारत, क्रिडांगण, मध्यान्ह भोजन, दफ्तर, पुस्तकाने शाळा पूर्ण होत नाही तर विद्यार्थी घडविण्यासाठी शिक्षकांची गरज आहे, या विषयाबाबत गांभीर्याने शिक्षण मंत्र्यांनी घेवून त्वरीत शिक्षक भरतीची मागणी केली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाबाबत बोलताना आमदार कल्याणशेट्टी म्हणाले, जाती दाखला व जात पडताळणी कार्यालयाच्यावतीने निवडणूक, शालेय प्रवेशाच्या वेळेस जाती दाखल्याची मागणी केली जाते. परंतु हे दाखला वेळेवर मिळत नसल्यामुळे निवडणूकीवेळी राजकीय नेत्यांना, विद्यार्थ्यांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते. तेंव्हा संबंधित विभाग व मंत्री महादेयांनी या विषयाचे गांभीर्य दखल घेवून एसएसी, एनटी, ओबीसी व इतर जणांना एकदाच दाखला मिळून त्याची पडताळणी झाल्यानंतर ती आयुष्यभर वापरता यावी, असा कायदा करण्यात यावा.भारतातील प्रत्येक गावच्या प्रत्येक नागरिकांना पाणी मिळायला पाहिजे. यासाठी ‘हर गाव-हर घर जल’ मिळायला पाहिजे ही प्रधानमंत्र्याची महत्वपूर्ण योजना असून या योजनेमध्ये एका ठेकेदाराने दहा-दहा गावचे ठेका घेत असल्यामुळे सदरील कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करीत नसल्यामुळे या योजनेला खीळ बसत असून कोट्यावधी रुपये आपण पुन्हा पुन्हा ग्रामपंचायतीला देवू शकत नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेल्या बहुतांश पाईप कंपन्या ह्या निकृष्ठ दर्जाचे असल्याने त्याकरिता गुणनियंत्रक पथक नेमून पाईपचे लेखा परिक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
