मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात सुरु असलेल्या आरोप प्रत्यारोपानंतर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेत बिल्किस बानो प्रकरण राज्य सरकारने गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं.
पवार म्हणाले की, बिल्किस बानोच्या आरोपींना माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारचा होता. त्याला सुप्रीम कोर्टाने चपराक लगावली आहे. या निकालाचे मी स्वागत करतो, सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निकालात हा अधिकार महाराष्ट्र सरकारचा असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच गुजरात सरकार सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे आणि या प्रकरणी राजकीय हस्तक्षेप करू न देण्याची जबाबदारी घ्यावी, असे आवाहनही पवारांनी केले.
पवार पुढे म्हणाले की, बिल्किस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या आणि त्यांच्या घरातील 7 जणांची हत्या करणाऱ्या 11 आरोपांनी गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी सुटका केली होती. याविरोधात बिल्किस बानो यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने काल (8 जानेवारी) गुजरात सरकारचा आदेश रदबादल ठरवत गुजरात सरकारला जोरदार चपराक दिली आणि दोन आठवड्यांत सर्व 11 आरोपींना तुरुंगात पाठवा, असा आदेश दिला. निकालानंतर सुप्रीम कोर्टाने जे निरीक्षण नोंदवलं तेही महत्त्वाचं आहे. याची महाराष्ट्र सरकार गांभीर्याने दखल घेईल आणि त्या भगिनीला न्याय मिळवून देईल.
माफी देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. या केसमध्ये सीबीआयचा स्टँड हा गुन्हेगारांच्या माफीच्या विरोधात होता. पण तेथील गुजरात सरकारने त्यांची सुटका केली. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेलं. सुप्रीम कोर्टाने गुन्हेगारांची माफी रद्द करून महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. ही केस गुजरात सोडून महाराष्ट्रात ट्रान्सफर झालेली आहे. ही बाब चांगली आहे. फक्त आता महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्या भगिनीला न्याय मिळवून दिला पाहिजे. त्या महिलेनं जे सोसलंय, तिच्यावर जे अत्याचार झालेत, तिच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांची हत्या झाली आहे. या प्रकरणातील हे गांभीर्य पाहता, महाराष्ट्र सरकारही हे प्रकरण गांभीर्याने घेईल, अशी आशा आहे.
