मुंबई : वृत्तसंस्था
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे येत्या २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, या आग्रही मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी १० फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशन बोलावून तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सगेसोयऱ्यांचा कायदा करणारे राजपत्र काढावे, सगेसोयऱ्यांच्या कायद्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, दोन दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलवावे, अंतरवाली सराटीसह राज्यभरात दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत, हैदराबाद गॅजेट, बॉम्बे गॅजेट आणि सातारा गॅजेट यांची नोंद घेऊन मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र द्यावे, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून त्याचा कायदा करावा आदी मागण्यांसाठी जरांगे-पाटील आमरण उपोषण करत आहेत. १० फेब्रुवारीपासून त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली असून आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी त्यांची प्रकृती खालावली आहे.
या पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा सर्वेक्षण अहवाल सादर होणार होता. मात्र अहवालाचे काम अपूर्ण असल्याने तो सादर झाला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गुरुवारी हा अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे समजते. तसेच मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नवा कायदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यासंदर्भातील विधेयक येत्या २० तारखेच्या विशेष अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. विधेयक मांडल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
