अक्कलकोट, तालुका प्रतिनिधी : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.या शासन निर्णयात बदल करून प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी होत आहे.
सध्या १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी अस्तित्वात असलेले शेतकरीच पीएम किसान योजनेसाठी पात्र धरले जात आहेत. मात्र २०१९ नंतर वाटणीपत्राद्वारे जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यामुळे वडिलांच्या जिवंतपणी कायदेशीर वाटणीतून शेती करणारे नवे शेतकरी असूनही त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही, ही मोठी विसंगती ठरत आहे.
विशेष म्हणजे, एखादा शेतकरी १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी मृत्यू पावला असल्यास त्यांच्या वारसदारांचे नाव योजनेत समाविष्ट केले जाते. मात्र २०१९ नंतर कायदेशीर वाटणीमुळे स्वतंत्र शेतकरी म्हणून उदयास आलेले लाभार्थी अद्यापही अपात्र ठरत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणारे तरुण व मध्यमवयीन शेतकरी आर्थिक मदतीपासून दूर राहिले आहेत.
या संदर्भात तहसील कार्यालय किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधल्यास २०१९ चा शासन निर्णय आहे, त्यामुळे आम्ही काही करू शकत नाही, अशी ठराविक उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयाकडे अर्ज सादर केले असले तरी गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नसून हे अर्ज अक्षरशः कचराकुंडीत पडल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
या परिस्थितीमुळे वृद्ध लाभार्थी, नव्याने शेती करणारे शेतकरी आणि कुटुंबाची जबाबदारी पेलणारे वारसदार मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. पीएम किसान योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचा असेल, तर केंद्र व राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयात तातडीने बदल करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घेऊन विधानसभेत व संसदेत आवाज उठवावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
कृषी कार्यालयाकडे अर्ज दाखल करूनही दखल नाही
आमच्या वडिलांची जमीन २०२३ साली वाटणीने मिळाली आहे. प्रत्यक्ष शेती आम्हीच करतो,तरीही पीएम किसान योजनेपासून आम्ही वंचित आहोत. या संदर्भात तालुका कृषी कार्यालयाकडे अर्ज केला असला तरी दोन ते अडीच वर्षांपासून कोणतीही दखल घेतलेली नाही.असे असंख्य शेतकरी खरे लाभार्थी असूनही या योजनेचा लाभ घेऊ
शकत नाहीत.
सिद्धाराम इसापुरे, मैंदर्गी
