नवी दिल्ली | गरीब व्यक्ती गॅस आणि तत्सम गोष्टी अन्न शिकवण्यासाठी विकत घेऊ शकत नाही. अशा व्यक्तींना अन्न शिजवण्यासाठी पारंपारिक गोष्टींचा वापर करावा लागतो. लाकूड, कोळसा आणि रॉकेलचा स्टोव्ह इत्यादींवर गरीब त्याचे अन्न शिकवतो. अन्न शिजवण्यासाठी रॉकेल अग्नी पेटवण्यासाठी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते. गरिबांना रॉकेल स्वस्तात मिळावे यासाठी केंद्र शासन सबसिडी देत असते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये रॉकेलच्या सबसिडीचा उल्लेख नाही. यावरून रॉकेलची सबसिडी लवकरच बंद केली जाऊ शकते असा अंदाज आहे. शक्यता आहे की 1 एप्रिल दोन 2020 पासून रेशन कार्डधारकांना महिन्याकाठी रॉकेल किव्वा रॉकेलवर सबसिडी मिळणार नाही.
केंद्र शासन दरवर्षी रॉकेलवरती सबसिडी देत असते. 2020-2021 या आर्थिक वर्षासाठी रॉकेलवरील सबसिडीसाठी केंद्र शासनाने 2677.32 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. हीच तरतूद 2019-20 साठी जवळपास दुप्पट म्हणजेच 4058 कोटी रुपयांची होती. यामुळे शासनाचा दरवर्षी रॉकेलवरील सबसिडी कमी करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसून येतो. यामुळे या वर्षी सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता.
केंद्र शासनाने गरीब आणि निराधार कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन दिल्याने रॉकेलचा पुरवठा कमी केला. केंद्र शासनाच्या तेल मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अनालिसिस सेलने जारी केलेल्या माहितीनुसार 2020 मधील एप्रिल पासून डिसेंबरपर्यंत रॉकेलच्या वापरामध्ये 28 टक्केने वाढ झाली आहे. तसेच पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा आणि दिल्ली हे राज्य रॉकेल मुक्त म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. तर महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी त्यांची गरज पाहून रॉकेलचे वाटप चालू ठेवले आहे.
