रणजितसिंह डिसले यांना आमदार करण्यापेक्षा
शिक्षण खात्यातला प्रशासकीय अधिकारी बनवा
गेल्या काही महिन्यांतील परिस्थिती पाहता आणि भविष्याचा विचार करता यापुढे करोना सोबतच जगावे लागेल अशी सध्याची स्थिती आहे. अशा काळात ग्रामीण भागामध्ये शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हे मोठे आव्हान आहे.तंत्रज्ञानाद्वारे शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवणारे रणजितसिंह डिसले यांचे शैक्षणिक कार्य आणि त्यांच्या पाठीशी असलेला अनुभव हा ग्रामीण भागातील मुले-मुली शाळेत यावेत यासाठी केलेला उपक्रम हा वाखानण्या सारखा आहे. डिसले गुरुजी सारख्या एका चांगल्या शैक्षणिक उपक्रमातील शिक्षणतज्ञ माणसाला आमदार करून राजकारणातला बाहुला बनण्यापेक्षा शिक्षण खात्यातील प्रशासकीय अधिकारी बनवून ग्रामीण भागातल्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिल्यास शिक्षणात एक चांगली पिढी निर्माण होईल, ही अपेक्षा आपण ठेवू यात. केवळ एखाद्याला सात कोटी रुपयांचा पुरस्कार मिळाला किंवा जागतिक उपक्रमास स्थान मिळाले म्हणून त्याचा राजकीय कारणासाठी वापर करून न घेता शैक्षणिक वातावरणात त्यांच्याकडून कसे चांगले काम करून घेता येईल आणि विद्यार्थी शिक्षक आणि शाळा कशा उपक्रमशील आणि गुणवत्तापूर्ण निर्माण होतील ही अपेक्षा आपण त्यांच्याकडून करू यात.
लोकल ते ग्लोबल हा प्रवासदेखील खडतर परिश्रमांचा आहे. अनेक वर्षे वेगवेगळे प्रयोग त्यांनी राबवले, हे सर्व मुलांसाठी केले, ते शिक्षकांसाठी ही प्रेरणादायी झाले आहे. रणजितसिंह डिसले यांना मिळालेला ग्लोबल पुरस्कार हा वर्गखोलीतून उपक्रमशीलतेला आणि नावीन्यशीलतेला दिलेला सन्मान आहे, असेच म्हणावे लागेल.प्राथमिक शाळातून ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा पाया घातला जातो. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांच्यामध्ये शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत नाराजीचा सूर असतो. ग्रामीण भागातील मुलांना जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळेमध्ये दाखल करण्याशिवाय पर्याय नसतो. शिक्षणाचा हक्क कायदा २००५ नुसार या मुलां-मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यासाठी निश्चित असा आराखडा तयार करून लोकांच्या समोर जाणे हा उद्देश आहे.त्यासाठी डिसले गुरुजी या उपक्रमशील शिक्षकाचा सहभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी आवश्यक आहे.असे मला वाटते.
पद्माकर कुलकर्णी
अध्यक्ष,महाराष्ट्र साहित्य परिषद जुळे सोलापूर
