मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारने आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यभरातील घरकुलांसाठी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याचा महत्त्वपूर्ण घेण्यात आला. या प्रकरणी राज्यातील प्रत्येक वाळू घाटात 10 टक्के आरक्षण हे घरकुलांसाठी असेल. विशेषतः ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, त्या ठिाकणी स्थानिक ग्रामपंचायतींनाही पुढील कारवाई करावी लागेल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारची आज मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना म्हणाले की, आता राज्यभरातील घरकुलांसाठी 5 ब्रास मोफत वाळू मिळेल. या प्रकरणी प्रत्येक वाळू घाटात 10 टक्के वाळू ही घरकुलांसाठी आरक्षित असेल. ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, त्या ठिकाणी स्थानिक ग्रामपंचायतींना पुढची कारवाई करायीच आहे. मंत्रिमंडळाच्या पुढच्या बैठकीत नैसर्गिक वाळू देण्याचे धोरण आणले जाईल. एम सँड म्हणजे कृत्रिम वाळू तयार केली जाईल. सरकारी बांधकामात एम सँड वाळूच वापरली जाईल. त्यामुळे नदीच्या वाळूची गरज पडणार नाही. ही वाळू दगड व गिट्टीपासून तयार केली जाईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये 50 एम सँड क्रशर निर्मिती स्थापन केली जाईल.
मंत्रिमंळाने वाळूबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली जुने डेपो पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, त्या ठिकाणची वाळू संपल्यानंतर तो डेपो बंद करण्यात येईल. यापुढे आता नदी विभागासाठी 2 वर्षांसाठी आणि खाडी पात्रासाठी 3 वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा दिला जाणार आहे. सरकारने राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्या माध्यमातून संबंधित प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यात येणार असल्याचेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
बावनकुळे पुढे म्हणाले, 1947 च्या फाळणीत विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाच्या नागपूर, जळगाव, मुंबई आदी ठिकाणी राज्यात 30 वसाहती आहेत. या सर्व वसाहती क्लास वनमध्ये बदलण्यात येतील. आम्ही निवडणूक संकल्पनाम्यात हे वचन दिले होते. ते आज पाळण्यात आले. आजपासून सिंधी समाजाला ही घरे व आस्थापना अधिकृत करता येतील. त्यासाठी सिंधी समाज ज्या दिवशी विस्थापित झाला त्यावेळचा रेडी रेकनर दर, अडीच टक्के कर लावला जाईल.
