दिल्ली : PFI अर्थार्थ पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. PFIवर पाच वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतली आहे. या संदर्भात तपास यंत्रणांनी गृहमंत्रालयाकडे शिफारस केली होती. पीएफआयशिवाय आणखी काही संघटनांवरही बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणांच्या शिफारसीनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाच वर्षांच्या बंदीचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या आठवड्याभरात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या देशभरातील अनेक कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले होते. तपास यंत्रणांनी देशात २२ सप्टेंबरला पीएफआयवर कारवाई करताना विविध राज्यातून १०६ जणांना अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीनंतर आणखी काही व्यक्तींची नावे समोर आली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा कारवाई करत तपास यंत्रणांनी जवळपास अडीचशे लोकांना ताब्यात घेतलं. पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले असल्याचं तपास यंत्रणांनी म्हटलं आहे.
पीएफआयशिवाय रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काऊन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन या संघटनांवरही बंदीचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे.
