अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे ही प्रशासनाची जबाबदारी, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांचे मत

सोलापूर, दि.28 : सर्व शासकीय यंत्रणांनी अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेल्या शासकीय योजनेचा लाभ त्यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या समाजाला शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची असल्याचे मत जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी व्यक्त केले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात अल्पसंख्याक युवकांचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नती व त्यांच्यामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्याबाबत उपाययोजना करण्याकरिता आयोजित जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी शंभरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद शेख, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी डॉ. विजय खोमणे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी(न.प.) आशिष लोकरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर, महापालिकेचे उपायुक्त श्री. घोलप, कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन जाधव, नायब तहसीलदार जीवन बनसोडे यांच्यासह अन्य विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्री शंभरकर पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात सर्व शासकीय यंत्रणांनी अल्पसंख्याकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंधरा कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक शासकीय योजनेत अल्पसंख्याक समाजातील लाभार्थ्यांचाही समावेश झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत. शिक्षण विभागाने 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याकांच्या शाळा व अधिकृत मदरसामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून द्यावा, त्यासाठी विहित पद्धतीने प्रस्ताव मागवावे असेही निर्देश त्यांनी दिले.

नगर विकास विभागाने प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधी योजना, शहरी फेरीवाल्यांना सहाय्य, शहरी रोजगार योजनामध्ये अल्पसंख्याक समाजातील लाभार्थ्यांचा समावेश करून या योजनेतून एकही पात्र अल्पसंख्याक लाभार्थी वंचित राहणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. शंभरकर यांनी केल्या.

नगरपालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेत 1 हजार 250 अल्पसंख्याक लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर केलेली आहेत. तसेच पीएम स्वनिधी योजनेत 4 हजार लाभार्थ्यांना लाभ दिलेला असून त्यातील पंधराशे लाभार्थी हे अल्पसंख्याक समाजातील असल्याची माहिती श्री. लोकरे यांनी दिली. जिल्ह्यातील सर्व बँकांमार्फत अल्पसंख्याक समाजातील 29 हजार 253 लाभार्थ्यांना 247 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती श्री. नाशिककर यांनी दिली. तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयामार्फत आजपर्यंत 630 अल्पसंख्याक बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याची माहिती श्री.जाधव यांनी दिली.
प्रारंभी अल्पसंख्याक समाजासाठी प्रधानमंत्री 15 कलमी कार्यक्रमाची माहिती श्री. बनसोडे यांनी बैठकीत दिली. त्याअनुषंगाने विविध विभागामार्फत संबंधित योजनेत अल्पसंख्याक समाजासाठी राबविलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. शंभरकर यांनी घेतली.