तर मग ठरलं ‘या’ दिवशी ठरणार मुख्यमंत्री जाणार कि राहणार !

मुंबई : वृत्तसंस्था

राज्यात ठाकरे व पवारांना पक्षातील जवळच्या लोकांनी मोठा धोका देवून पक्षचिन्ह घेवून गेल्याने याचा युक्तीवाद कोर्टात सुरु आहे तर दुसरीकडे विधीमंडळाचं सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल नवं भाकीत वर्तवलं आहे. तसेच काँग्रेस आमदार कैलास गोरंट्याल यांनीदेखील एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत मोठा दावा केलाय. दोन्ही आमदारांच्या दाव्यानुसार महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप येण्याची शक्यता आहे. कारण आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाच्या सुनावणीचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात असणार आहे. संविधानानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला तर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने निकाल लागेल.

कैलास गोरंट्याल यांनी तर विधीमंडळात सुरु असलेल्या घडामोडींवरुन त्याहीपेक्षा मोठा दावा केलाय. “सध्याचं अधिवेशन हे यावर्षाचं शेवटचं अधिवेशन आहे. एकनाथ शिंदे हे डिसक्वॉलिफाय होणार आहेत. त्यामुळे विधीमंडळात आमदारांचं फोटोसेशन झालंय. लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनू शकतात. त्यासाठी आमदारांचं जोरदार लॉबिंग सुरु आहे. त्यामुळेच सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना डोळा मारत आहे”, असा धक्कादायक दावा आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी केला.

विरोधकांकडून हे सगळे दावे-प्रतिदावे सुरु असताना आज आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी घेण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार राहुल नार्वेकर सुनावणी घेत होते. या प्रकरणी दोन्ही बाजूने जवळपास युक्तिवाद पूर्ण झालाय. आता सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. असं असताना राहुल नार्वेकर यांनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेत तीन आठवड्यांची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली.

शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निकाल 20 डिसेंबरला राखून ठेवला जाईल. पण मला 2 लाखांपेक्षा जास्त कागदपत्रे आले आहेत. ते वाचावे लागतील. तसेच जजमेंट लिहावं लागेल. यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ वाढवून द्या, असं विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अर्जात म्हटलं होतं. कोर्टाने त्यांची ही मागणी काही अंशी मान्य केली. कोर्टाने तीन आठवड्यांची वेळ वाढवून दिली नाही. पण 10 दिवसांची मुदतवाढ नक्कीच दिली. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.