कोल्हापूर: भाजप काळातील लोकनियुक्त सरपंच निवडला जात होता. ही पद्धत चुकीची आणि लोकशाही विरोधी होती. निवडच करायची तर मग पंतप्रधानांपासून ते सरपंचापर्यंत सर्वांचीच नियुक्त लोकांमधून व्हावी. एकट्या सरपंचाची कशाला? असा सवाल करतानाच सरपंचाची निवड सदस्यातूनच करण्यात येणार आहे. त्याबाबत गोंधळ नको, असं राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
मार्च महिन्यापासून अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. डिसेंबर अखेर 14 हजारपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले आहेत. आता कोरोना रुग्णांची संख्याही कमी होत आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे, असं मुश्रीफ म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लोकप्रिय निर्णय घेण्यास सुरुवात केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय ठाकरे सरकारने रद्द केला होता. त्याला भाजपने विरोधही केला होता.
आधी निवडणुका मग आरक्षण सोडत
सरपंच एका विचाराचा आणि सदस्य दुसऱ्या विचाराचे असा गोंधळ झाल्याने अनेक ठिकाणी विकास कामे ठप्प झाली आहेत, असं सांगतानाच निवडणुका झाल्यानंतर सरपंचासाठीची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. आधीच्या आरक्षण पद्धतीने ठरावीक वॉर्डात रस्सीखेच व्हायची. निवडणूक लागल्यानंतर सरपंच होण्यासाठी चुकीचे दाखले काढले जात होते. निवडून आल्यानंतर वॉर्डातील लोक दाखले काढत होते. विशेषत: ओबीसी असल्याचे दाखले काढून सरपंचपद मिळवलं जायचं. पडताळणी वेळेत होत नसल्याने पोटनिवडणुकीलाही सामोरे जावं लागत होतं. त्यामुळे योग्य उमेदवार निवडून यावा म्हणूनच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे, असंही ते म्हणाले.
राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. या सर्व ठिकाणी १५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान होणार असून २३ डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. तर 18 जानेवारीला मतमोजणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान,आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.
