नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयातीमुळे मोडले गेले आहे तर आता ऐन सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात देशवासीयांना महागाईचा धक्का बसण्याची शक्यता असून मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली केंद्र सरकारला आपला आणखी एक निर्णय बदलणे भाग पडू शकते.
यापूर्वी राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या मागणीवरून सरकारने काबुली हरभऱ्यावरील साठा मर्यादा हटवली होती तर आता मोदी सरकार खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्कात वाढ करण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे सणासुदीपूर्वी खाद्यतेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. आता केंद्र सरकार लवकरच 6,800 कोटीच्या राष्ट्रीय तेलबिया अभियानाची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा यासाठी सरकार आयात शुल्क वाढवू शकते जेणेकरून स्थानिक उत्पादनांना चांगला भाव मिळू शकेल.
इतकेच नाही तर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कातही वाढ करण्याची सूचना केली असून कृषी मंत्रालयाने यामागे देशी तेलबिया उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे कारण सांगितले. नुकतेच सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सोपा) अध्यक्ष डेव्हिस जैन दिल्लीत पोहोचले होते. त्यांनी येथे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेतली.
आयातित तेलावरील शुल्क वाढवण्याची मागणी सोपा दीर्घ काळापासून करत आहे. आयातित तेलावरील शुल्क वाढवण्याची मागणी सोपा दीर्घ काळापासून करत असून असे केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत मिळू शकेल, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. याशिवाय स्वदेशी तेल उद्योगावरील दबावही दूर होईल. सध्या कच्चे (क्रूड) पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावर 5.5 टक्के आयात शुल्क आकारले जाते ज्यामध्ये उपकराचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे रिफाइंड खाद्यतेलावर 13.75 टक्के सीमाशुल्क आकारले जाते.
या सर्व घडामोडींमध्ये सोयाबीनच्या कमी झालेल्या भावामुळे मध्य प्रदेशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संतप्त दिसत असून जोपर्यंत सीमा शुल्क वाढत नाही तोपर्यंत तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे तसेच कठीण असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
