नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा २ लाखांपर्यंत करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) जाहीर केला आहे. यापूर्वी १ लाख ६१ हजार रुपये मर्यादा होती. नवी वाढ १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणार आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानुसार, वाढते कृषी निविष्ठा खर्च आणि शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन धोरण शेतकऱ्यांना कृषी कार्यांकरिता कर्ज उपलब्ध करते. यात संलग्न क्षेत्राच्या सहभागासह इतर खर्च अथवा गरजांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक साह्य त्वरित पोहोचण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने देशभरातील बँकांना सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने अमलात आणण्याचे आणि या बदलांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच तारणमुक्त कर्जामुळे, शेतकऱ्यांना यापुढे कर्ज मिळविण्यासाठी सुरक्षितता म्हणून मालमत्ता तारणाचा बोजा पडणार नाही. यामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी कामांमध्ये गुंतवणूक करणे, उत्पादकता आणि उपजीविका वाढवणे सोपे होईल,’ अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. तारणमुक्त कर्ज मर्यादेव्यतिरिक्त, ‘आरबीआय’च्या धोरणामुळे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कर्जाची उचल वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे काम आणि विकासात्मक गरजा पूर्ण करता येणार आहेत.
हा उपक्रम सुधारित व्याज अनुदान योजनेला देखील पूरक आहे, जी ४ टक्के प्रभावी व्याज दराने ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते. या एकत्रित दृष्टिकोनामुळे कृषी क्षेत्रातील आर्थिक एकीकरण मजबूत होण्यासह शाश्वत शेती पद्धतींना सहाय्यभूत ठरणार आहे. कृषी विकास आणि आर्थिक लवचिकता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी हे धोरण समानता दर्शविते.
