नाशिक : वृत्तसंस्था
देशभरात राज्यातून सर्वाधिक कांदा उत्पादन देत असतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांना अस्थिर बाजारभाव, साठवणुकीचा अभाव आणि निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे सातत्याने आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून कांदा धोरण ठरविण्यासाठी १९ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आगामी सहा महिन्यांत कांदा क्षेत्राशी संबंधित समस्यांचे सखोल विश्लेषण करून ठोस शिफारसी करणार आहे. कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरता, साठवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, निर्यात धोरणातील बदल आणि काढणीनंतरचे नुकसान आदी मुद्द्यांवर समिती आपला अहवाल सादर करेल.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ३४ टक्के होता. भारत ही जागतिक पातळीवर कांद्याची सर्वात मोठी निर्यात करणारी राष्ट्र असून, एकट्या महाराष्ट्रातून देशाच्या ४० टक्के कांद्याची निर्यात होते.त्यापैकी नाशिक जिल्ह्याचा वाटा ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्यातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वारंवार बदलणाऱ्या आयात-निर्यात धोरणामुळे फटका बसतो. बाजारातील चढ-उतार, साठवणूक सुविधांचा अभाव आणि केंद्र सरकारच्या अनियमित धोरणामुळे व्यापारी आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात.
कांद्याच्या उत्पादनावर भौगोलिक परिस्थितीचा परिणाम अभ्यासणे, आयात-निर्यातीवर केंद्र व आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा प्रभाव विश्लेषित करणे,शीतसाखळी आधारित साठवणूक सुविधांची शिफारस,बफर स्टॉक निर्मितीसाठी बाजार हस्तक्षेप यंत्रणा विकसित करणे,परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध ठेवण्याचे उपाय, निर्यातवाढ व बाजार विविधीकरणासाठी कृती आराखडा तयार करणे अशी उद्दिष्टे या समितीचे आहे.
समितीमध्ये हे सदस्य असणार…
पाशा पटेल – अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग, पुणे येथील पणन संचालक, कृषी आयुक्तालयाचे अधिकारी, वखार महामंडळाचे सहसंचालक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे प्रतिनिधी, अपेडाचे प्रादेशिक प्रमुख प्रशांत वाघमारे, कृषी बाजारतज्ज्ञ दीपक चव्हाण, लासलगाव, सोलापूर एपीएमसीचे सभापती ,शेतकरी उत्पादक संघटनांचे प्रतिनिधी, निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार
