नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील लाखो नागरिकांचे बँका, विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमध्ये पडून असलेले १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक ‘दावा न केलेले’ पैसे त्यांच्या कायदेशीर मालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच ‘तुमचा पैसा, तुमचा अधिकार’ या देशव्यापी अभियानाचा शुभारंभ केला आहे.
या उपक्रमाची सुरुवात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झाली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ही संधी म्हणजे आपली विसरलेली संपत्ती परत मिळवण्याची एक संधी आहे. त्यांनी लोकांना ‘तुमचा पैसा, तुमचा अधिकार’ या चळवळीचा भाग होण्याचे आवाहन केले आहे. बँक ठेवी, विमा, लाभांश, शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि पेन्शनसह लावारिस (दावा न केलेल्या) पडलेल्या आर्थिक मालमत्ता त्यांच्या कायदेशीर हक्कांच्या दावेदारांपर्यंत पोहोचवण्यात मदत करणे, हा या अभियानाचा उद्देश आहे.
कुठे पडून आहे नागरिकांचा पैसा?
अलीकडेच पंतप्रधान मोदींनी एका कार्यक्रमात या आकडेवारीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील विविध संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम दावा न केलेली पडून आहे:
बँकांमध्ये: अंदाजे ७८,००० कोटी रुपये
विमा कंपन्यांमध्ये: अंदाजे १४,००० कोटी रुपये
म्युच्युअल फंड कंपन्यांमध्ये: सुमारे ३,००० कोटी रुपये
दावा न केलेले लाभांश (डिव्हिडंड): ९,००० कोटी रुपये
पंतप्रधानांनी सांगितले की, ही सर्व मिळून १ लाख कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम नागरिकांचीच आहे आणि ती आता त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार काम करत आहे.
दावा न केलेल्या पैशांची माहिती कुठे मिळते?
दावा न केलेली संपत्ती परत मिळवण्यासाठी सरकारने वेगवेगळे पोर्टल तयार केले आहेत. ज्यांच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या विसरलेल्या पैशांची माहिती सहज मिळवू शकता. विविध प्रकारच्या दावा न केलेल्या रकमेसाठी वेगवेगळे पोर्टल तयार केले गेले आहेत:
RBI चे UDGAM पोर्टल: यावर तुम्हाला बँकेत पडून असलेल्या दावा न केलेल्या पैशांची माहिती मिळू शकते.
IRDAI चे विमा भरोसा पोर्टल: हे विमा पॉलिसींशी संबंधित दावा न केलेल्या पैशांसाठी आहे.
SEBI चे MITRA पोर्टल: हे म्युच्युअल फंडमधील दावा न केलेल्या रकमेसाठी आहे.
कॉर्पोरेट मंत्रालयाचे IEPFA पोर्टल: हे लाभांश (डिव्हिडंड) आणि दावा न केलेले शेअर्स क्लेम करण्यासाठी तयार केले आहे.
पैसे परत देण्यासाठी सरकार काय करत आहे?
पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, ही चळवळ यशस्वी करण्यासाठी ४७७ जिल्ह्यांमध्ये सुविधा शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. या सुविधा शिबिरांचे आयोजन देशभरातील ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागांमध्येही करण्यात आले आहे. हे शिबिर विशेषतः दूर-दूरच्या भागांमध्ये लावण्यात आले आहेत, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकापर्यंत याची माहिती पोहोच होऊ शकेल.
