मुंबई प्रतिनिधी : गरजू व वंचित घटकांतील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये आता अधिक पारदर्शकता आणली जाणार आहे. टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या स्वायत्त संस्थांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्त्यांबाबत काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारने यावर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात काही विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीला कात्री लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
उपमुख्यमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती विधानसभेत दिली. बार्टीच्या शिष्यवृत्तीबाबत आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, शिष्यवृत्ती योजनांवर संबंधित स्वायत्त संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक निधी खर्च होत आहे. एकाच कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ दिल्यास इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध निधीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या बाबीचा सखोल विचार करून आवश्यक नियम तयार केले जातील.
शिष्यवृत्ती मंजूर करताना संबंधित अभ्यासक्रमाचा राज्य व समाजाच्या विकासासाठी होणारा उपयोग, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तसेच त्यांची आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भविष्यात एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक लाभार्थी आढळल्यास त्यासंदर्भात नियम तयार करून मर्यादा घालण्यात येणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
दरम्यान, या स्वायत्त संस्थांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अधिछात्रवृत्ती योजनेंतर्गत युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नव्या निकषांची आखणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नव्या व्यवस्थेनुसार विद्यार्थ्यांचा वार्षिक प्रगती अहवाल तपासल्यानंतरच उर्वरित अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक घटकासाठी लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. कोणत्या शैक्षणिक टप्प्यावर किती विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यायची, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील.
महायुती सरकारचा मुख्य उद्देश शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ अधिकाधिक गरजू आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे हा असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पण गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे आश्वासन देत ३० मार्चपर्यंत संबंधित संस्थांना निधी वितरित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
