मुंबई : वृत्तसंस्था
जागतिक महिला दिनाच्या औचित्य साधत राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधानपरिषदेत महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. विधानपरिषदेत केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘लवकर या, लवकर जा’ ही योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या घोषणेमुळे विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रातील मधील शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या नव्या योजनेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ वाजता कार्यालयात उपस्थित राहिल्यास त्यांना संध्याकाळी अर्धा तास आधी घरी जाण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरी आणि कुटुंब यांचा समतोल राखता यावा हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.
महिला दिनानिमित्त सभागृहात विविध नेत्यांनी महिलांच्या प्रश्नांवर आपले विचार मांडले. या चर्चेदरम्यान काही महत्त्वपूर्ण सूचना पुढे आल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुरुष सदस्यांनीही महिलांशी संबंधित मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका मांडल्याचे त्यांनी नमूद केले. भाषणादरम्यान उपमुख्यमंत्री पवार यांनी उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांचा उल्लेख करताना भावूक झाल्याचेही दिसून आले.
यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने महिलांसाठी राबविलेल्या विविध योजनांचा आढावाही घेतला. ‘लाडकी बहीण’, ‘लेक लाडकी’ आणि ‘अन्नपूर्णा’ यांसारख्या योजना राज्य सरकारने सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच ऑनलाईन माध्यमांतून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सुमारे १७ हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली. महिला आणि बालकल्याणाशी संबंधित सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, भाषणादरम्यान त्यांनी राज्यातील साखर उद्योगाशी संबंधित मुद्द्यांवरही भाष्य केले. राज्यात नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देताना विद्यमान साखर कारखान्यांकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. अनेक साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत का येतात, याबाबतही त्यांनी चर्चा केली. ऊसाच्या किमतीसंदर्भातील किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याने त्याचा परिणाम कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नोकरदार महिलांसाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा
विधानपरिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नोकरदार महिलांसाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यात आल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. याशिवाय प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय देय अर्धवेतन रजा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
मातृत्वाचा सन्मान राखत महिलांना कुटुंब आणि नोकरी यामध्ये समतोल साधता यावा हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.
