मुंबई: रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष संपूर्ण देशाने पाहिला. अर्णब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि गृहमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात आक्षेपाहर्र् विधान केल होते. दरम्यान आज बुधवारी 3 मार्च रोजी आक्षेपार्ह टिप्पणीप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना विधानसभेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये अर्णबविरोधात विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव दाखल केला होता. अर्णब यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाच्या सचिवांद्वारे अर्णब यांना पाठविलेल्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच तुमच्याविरुध्द कोर्टाच्या अवमानाचा खटला का चालवला जाऊ नये यावर 15 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले होते.
यापूर्वीही समितीकडे हजर होण्यासाठी अर्णबला 4 वेळा नोटीस बजावण्यात आली होती पण ते हजर झाले नाहीत. जानेवारी 2021 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एक ठराव मंजूर केला होता.