नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
राज्यातील धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांचे नाव बदलण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. या प्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, राज्यांना नाव बदलण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती ह्रषिकेश रॉय आणि एस. व्ही. एन. भाटी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांचे आणि महसूल विभागांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य प्राधिकरणाने निर्णय घेतला होता. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले.
खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की अशा प्रकरणांवर वेगवेगळ्या व्यक्तींचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असेल आणि न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकारांचा वापर करताना त्याचे परीक्षण करू शकत नाही. जर राज्याला नाव देण्याचा अधिकार असेल तर ते नाव बदलण्याचाही अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, राज्याने दोन शहरांची नावे बदलण्यापूर्वी कायद्यानुसार घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे व्यापकपणे पालन केले आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात शहरांच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने २९ जून २०२१ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्हींचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर १६ जुलै २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील नवीन सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाची पुष्टी केली.
