मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता कुठल्याही क्षणी घोषित होण्याचे चिन्ह असतांना आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ पुन्हा अडचणीमध्ये येण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह इतर दोघांनी कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी भुजबळांना मिळलेल्या दोषमुक्तीविरोधात कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांना दोषमुक्ती मिळाली होती. एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2021 रोजी हा निर्णय दिला होता. याच निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. अंजली दमानिया, दीपक देशपांडे यांच्यासह आमदार सुहास कांदे यांनी तीन स्वतंत्र याजिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर एप्रिलमध्ये न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबीयांना नोटीसा देखील बजावल्या होत्या. पण सुनावणी थंडावली होती. या आव्हान याचिकांवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, यासाठी याचिकाकर्ते आग्रही आहेत. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकांमध्ये छगन भुजबळ यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते, त्यावेळी जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाला, असा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन आणि इंडिया बुल्स प्रकरणामध्ये राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून 11 जून 2015 रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते. यानंतर 15 जून 2015 रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने देखील भुजबळ यांच्याविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते. यामध्ये समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, तन्वीर शेख, इम्रान शेख यांचा समावेश होता.
