मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना धुमधडाक्यात सुरू केली. राज्यातील सुमारे अडीच कोटी महिलांना दर महिन्याला या योजनेअंतर्गत 1500 रुपये दिले जातात. आता ही रक्कम वाढवून 2100 रुपये केली जाणार आहे. सरकारने निवडणुकीपूर्वी या योजनेचा लाभ अर्ज भरणाऱ्या सर्व महिलांना दिला. कुणाचेही नाव बाद केले नाही. मात्र, निवडणूक जिंकल्यानंतर आता सरकारने या अर्जांची पडताळणी सुरू केली आहे. ज्या महिला योजनेसाठी अपात्र आहेत, त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बिनिफिट ट्रान्स्फरद्वारे योजनेच्या लाभाची राशी महिलांच्या खात्यावर वर्ग करत आहे. 1500 रुपये खात्यावर आल्याने अनेक महिलांची आर्थिक विवंचेनेतून थोडीफार का होईना पण सुटका झाली आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत आहे. सरकारकडून पैसे येत असल्याने ही योजना महिला वर्गामध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरली आहे. दरम्यान, महिलांना सरसकट या योजनेचा लाभ देण्यात येणार नसल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. ज्या महिलांना खरोखरच गरज आहे, ज्या गरीब आहेत, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे, अशा महिलांसाठीच ही योजना असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्या दिशेने सरकारने कार्यवाही सुरूही केली आहे.
लाभ कोणाला नाही ?
ज्या महिलांच्या कुटुंबाचं संयुक्तपणे वार्षिक उत्पन्न 2,50,000 रुपयाहून अधिक आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही
ज्यांच्याकडे पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड नाही, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही
ज्या महिलांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरत असेल तर त्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही
ज्यांच्या घरातील एखादी व्यक्ती शासकीय किंवा केंद्रीय सेवेत असेल तर अशा महिला लाभार्थी ठरू शकत नाही
ज्या व्यक्तीला पेन्शन मिळत आहे, त्या महिलाही या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही
ज्या महिलांना सरकारच्या एखाद्या योजनेतून 1500 रुपयांचा लाभ मिळत असेल तर त्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही
घरात ट्रॅक्टर किंवा चारचाकी वाहन असेल तर योजनेचा लाभ मिळणार नाही
कुटुंबातील सदस्य माजी आमदार किंवा खासदार असेल तर लाभ मिळणार नाही
ज्या कुटुंबात एका महिलेने योजनेचा लाभ घेतला असेल तर दुसऱ्या महिलेला लाभ मिळणार नाही
