नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या अनेक दिवसापासून चर्चेत असलेले मुंबईचे माजी पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 2006 च्या बनावट चकमक प्रकरणात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्यासाठी पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांना आत्मसमर्पण करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. या खटल्यातील त्यांच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 19 मार्चच्या निकालाविरुद्ध प्रदीप शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यांचे अपील मान्य करताना न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या न्यायपीठाने जामीन याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे.
उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना तीन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली होती. आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. या प्ररकणात पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत त्यांना आत्मसमर्पण करण्याची गरज नाही, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शर्मा यांनी 2006 मध्ये गुंड छोटा राजनचा कथित निकटवर्तीय रामनारायण गुप्ता याच्या बनावट चकमकीत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला यात आव्हान दिले आहे.
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि वकील सुभाष जाधव यांनी शर्मा यांची बाजू मांडली. ही घटना सुमारे 20 वर्षांपूर्वी घडली होती. तसेच प्रदीप शर्मा हे गुन्ह्याच्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते तर त्यांचे रिव्हॉल्व्हर वापरले गेले होते, असा दावा त्यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात 13 इतर आरोपी, यात 12 माजी पोलिस अधिकारी आणि एका नागरिकाला सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती. तर पुराव्याअभावी शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता करणारा सत्र न्यायालयाचा 2013 चा निकाल रद्द केला होता.
