मुंबई : वृत्तसंस्था
अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरत आहे. आरक्षणासाठी झटणारे नेते मनोज जरांगे पाटील आणि बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या आरोप प्रत्यारोच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना आव्हान दिले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राजेंद्र राऊतांचे आव्हान स्वीकारत बार्शीत येण्याचे प्रतिआव्हान दिले होते. आता आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांना पत्र लिहिले आहे. त्या पत्राद्वारे त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात तातडीने अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या वादानंतर आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी मांडली आहे, अशी मागणी राजेंद्र राऊत यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
काय आहे पत्रात?
“मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी आहे. त्यावरून मोठ्या प्रमाणात राजकारण सुरु आहे. या मागणीमुळे मराठा समाज-ओबीसींमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी तातडीने विशेष अधिवशन बोलवावे. काही जिल्ह्यांत तर ओबीसींना मराठ्यांशी बोलायचे नाही. एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी व्हायचे नाही. हॉटेल, पानटपरी, दुकान अशा ठिकाणी एकमेकांच्या दुकानात माल खरेदी करायचे नाही, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले आहे. या प्रकारांमुळे मणिपूरसारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होते की काय, अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे. राजकीय पक्ष वेगळी भूमिका घेतात. त्यामुळे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होण्यासाठी प्रत्येक आमदारांनी आपली भूमिका विधान भवनाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेसमोर मांडावी. ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे की नाही द्यावे, यावर आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात”, असे राजेंद्र राऊत यांनी म्हटले.
“ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये, असे प्रतिज्ञापत्र देऊन आम्हाला ओबीसीतून नको, असे सरकारला कळवावे. आपला पक्ष व व्यक्तिशः प्रत्येक आमदारांनी आपली भूमिका राज्यासमोर मांडावी. राज्यातील सर्व पक्षांच्या प्रमुखांना मी याबाबत पत्र लिहिणार आहे. तसेच, प्रत्यक्षही जाऊन भेटणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अष्टप्रधान चर्चा करून निर्णय घ्यायचे. त्याच पद्धतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा समाज बांधवांची सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक बोलवावी”, अशी मागणी राजेंद्र राऊत यांनी केली.
“मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळणार की नाही, यासाठी नामवंत वकिलांची फौज उभी करावी. राज्यातील सर्व आम्ही मराठा आमदार वकिलांची फी देऊ. ती बैठक संपूर्ण महाराष्ट्रात लाईव्ह करण्याची जबाबदारीही आम्ही घेऊ. पन्नास वाहने गेली होती, त्यामध्ये सर्व जण महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी होते. त्यात कोणीही गरजवंत मराठा नव्हता”, असेही राजेंद्र राऊत म्हणाले.
