मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून सत्ताधारी महायुतीच्या आमदार व मंत्र्यांचे वेगवेगळे कारनामे समोर येत आहेत. शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांचा टॉवेलवर मारहाण केल्याचा तथा मंत्री संजय शिरसाट यांचा पैशांच्या बॅगेसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आता भाजपचे आमदार राजेश पवार व आमदार तुषार राठोड यांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये हे दोघेही एका सरकारी अधिकाऱ्याला अश्लील शब्दांत शिवीगाळ करताना ऐकू येत आहेत. या घटनेमुळे महायुतीच्या नेत्यांच्या सामाजिक नैतिकतेवर सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदार राजेश पवार व आमदार तुषार राठोड यांनी नांदेड जिल्ह्यातील नायगावच्या नरसी सोसायटीच्या जिल्हा उपनिबंधकांना ही शिवीगाळ केली आहे. आम्ही या व्हायरल क्लिपची पुष्टी करत नाही. पण ती या दोघांचीच असल्याचा दावा केला जात आहे. प्रस्तुत ऑडिओ क्लिपमध्ये सुरूवातीला आमदार तुषार राठोड उपनिबंधकांना मुखेड येथील रिक्त जागा मला विचारल्याशिवाय भरायची नाही, या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहे असे म्हणताना ऐकू येत आहेत. त्यानंतर राठोड यांनी फोन आमदार राजेश पवार यांना दिला.
त्यानंतर भाजप आमदार राजेश पवार यांनी अत्यंत अश्लाघ्य शब्दांत उपनिबंधकांना शिवीगाळ केली. एवढेच नाही तर या संवादाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल करण्याची धमकीही दिली. राजेश पवार व्हायरल क्लिपमध्ये म्हणतात, तुमच्यात एवढी डेअरिंग कुठून आली? तुम्ही आमदारांनाही गिणत नाही. तुम्ही स्वतःला राष्ट्रपती समजता का? तुम्ही लाचेचे पैसे कुठे घेऊन जाणार आहात? तुम्ही जालन्यात राहायला आहात. माणसे पाठवून तुम्हाला पकडण्यास फार वेळ लागणार नाही. तुम्हाला पैशांची खूप मस्ती आली आहे.
तुम्ही नियमांचे उल्लंघन करून सरकारविरोधात काम करत आहात. कुठे घेऊन जाणार एवढे पैसे? फालतूपा करू नका. तुम्ही हरामखोरपणा करत आहात. आमच्या सूचनेनुसार काम केले नाही तर भर चौकात कपडे काढून कुत्र्यासारखे मारण्यात येईल. अंगावर चड्डीही ठेवली जाणार नाही. तुला मरायचे आहे का? काम केले नाही तर याद राख, अशा शब्दांत राजेश पवार जिल्हा उपनिबंधकांना शिवीगाळ करताना व्हायरल क्लिपमध्ये ऐकू येत आहेत. या प्रकरणी वाद उद्भवल्यानंतर राजेश पवार यांनी व्हायरल क्लिपमधील आवाज आपला नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच या प्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली आहे.
नरसी सेवा सहकारी संस्थेची काही महिन्यांपूर्वी निवडणूक झाली होती. त्यात आमदार समर्थक गावकरी पॅनलचे 7, तर विरोधी पॅनलचे 6 सदस्य निवडून आले होते. निवडणुकीच्या मतमोजणीवेळी जिल्हा उपनिबंधक अशोक बिलारे यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जात अवैधपणे फेर मतमोजणीचे लिखित आदेश दिले. त्याला आमदार समर्थकांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने या प्रकरणी निबंधकांवर ताशेरे ओढत निवडणुकीला स्थगिती दिली.
त्यानंतर आमदार विरोधी पॅनल सुप्रीम कोर्टात गेले. पण सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचाच निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर उपनिबंधकांनी आमदार विरोधी पॅनलच्या लोकांची अशासकीय प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. प्रत्यक्षात अशी नियुक्ती करताना जॉइंट रजिस्टर यांची मंजुरी घेणे महत्त्वाचे होते. पण उपनिबंधकांनी अवघ्या एका दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण करून टाकली. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार त्यांच्यावर संतापले होते. दरम्यान, उपनिबंधक अशोक बिलारे चालू महिन्याच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होणार असल्याची माहिती आहे.
