अलीराजपूर : वृत्तसंस्था
भाजपाने राज्यघटना बदलण्याच्या हेतूने ‘४०० पार’चा नारा दिला आहे. परंतु ४०० जागा तर सोडा, भाजपला यंदा १५० जागादेखील मिळणार नाहीत, असा हल्लाबोल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी केला. यंदाची निवडणूक ही राज्यघटना वाचविण्यासाठी असल्याचेही ते म्हणाले. या वेळी त्यांनी ४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी, आरक्षण, उद्योगपतींची कर्जमाफी आणि एमएसपीच्या मुद्यावरून मोदी सरकारवर तोफ डागली.
मध्यप्रदेशच्या अलीराजपूर जिल्ह्यात उमेदवाराच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी भाजप व मोदी सरकारवर चौफर टीका केली. भाजप नेते स्पष्टपणे राज्यघटना बदलण्याची भाषा बोलत आहेत. त्यामुळे त्यांनी ‘अब की बार, ४०० पार’चा नारा दिला आहे. मात्र, ४०० जागा तर सोडा, त्यांना १५० जागादेखील मिळणार नसल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला. भाजप आणि आरएसएसला देशाची राज्यघटना बदलायची आहे. पण काँग्रेस आणि विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी राज्यघटना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यघटनेमुळे आदिवासी, दलित आणि ओबीसीला लाभ मिळत आहे. जल, जंगल आणि जमिनीवर आदिवासींचा अधिकार आहे; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लोकांचे अधिकार हिरावून घ्यायचे असल्याचा आरोप त्यांनी लावला. भाजपचे नेते आदिवासी, दलित आणि ओबीसींचे आरक्षण काढून घेण्याची भाषा बोलत असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच इंडिया आघाडीची सत्ता आली तर लोकांच्या हितासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
आदिवासी, दलित, ओबीसी आणि सर्वसामान्य वर्गातील गरिबांच्या भल्यासाठी जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना करण्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. मोदींना फक्त २२ अब्जाधीश उद्योजकांची काळजी असून त्यांनी त्यांचे कोट्यवधींचे कर्ज माफ केल्याचा आरोप त्यांनी लावला. प्रत्येक वर्षाला २ कोटी रोजगार देण्याच्या आश्वासनावरून देखील राहुल यांनी या वेळी मोदींना लक्ष्य केले. तसेच आपल्या पक्षाचे सरकार आले तर युवकांना कंपन्यांमध्ये वर्षभरासाठी प्रशिक्षण आणि त्यानंतर नोकरी सुनिश्चित करण्यासाठी ‘पहिली नोकरी पक्की’ योजना सुरू केली जाईल, महिलांना लखपती बनविण्यासाठी त्यांच्या खात्यावर महिन्याला ८५०० रुपये टाकले जातील, असे राहुल गांधी म्हणाले. या वेळी त्यांनी एमएसपीच्या हमीबरोबर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचेदेखील आश्वासन दिले.
