कृषी

अक्कलकोट,दि.२० : अक्कलकोट तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या अवकाळी पाऊस तसेच गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांचे झालेल्या रब्बी पिकांचे ज्वारी, गहू, हरभरा, तसेच फळबाग…

अक्कलकोट, दि.२० : अक्कलकोट - नळदुर्ग रस्त्यातील शेतकऱ्यांना औरंगाबाद खंडपीठाने न्याय देऊनही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने त्याची अंमलबजावणी न केल्याने न्यायालयाने त्यांना सोमवारी अवमान याचिके संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.यासंदर्भात…

अक्कलकोट, दि.२१ : नुसते आता पंचनामे नको, प्रत्यक्षात मदत देखील हवी अशा प्रकारची मागणी अक्कलकोट महिला काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्षा शीतल म्हेत्रे यांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. पूर्ण अक्कलकोट तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गारपीट…

अक्कलकोट, दि.२१ : शेतकऱ्यांसाठी अक्कलकोट येथे सोमवारपासून शासकीय हमी भाव सुरू करण्यात आले आहे. याद्वारे हरभरा खरेदीस सुरूवात झाली असून याचे उद्घाटन अक्कलकोट बाजार समितीचे गौरीशंकर मजगे, वेअर हाऊस अधिक्षक कांबळे, जिल्हा मार्केटींगचे विश्वनाथ…

कुरनूर :  अक्कलकोट तालुक्यातील शुक्रवारी रात्री आणि शनिवारी अशा सलग दोन दिवस संध्याकाळी पावसाने हजेरी लावली यामध्ये अक्कलकोट तालुक्यामध्ये काही भागांमध्ये गारपिटांचा पाऊस झालेला दिसून येत आहे. या दरम्यान काहीवेळ वीज पुरवठा देखील खंडित झाला…

मुंबई, दि. १७ मार्च - कांद्याला ३०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी १३ तारखेलाच सभागृहात केली होती. आज त्यात अवघ्या ५० रुपयांची वाढ करुन पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे पाप मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे असा थेट…

मुंबई, दि. १७: शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.…

मुंबई, दि. १७ : उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्याच्या कामासाठी नव्याने समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीमार्फत प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. येत्या एक दीड महिन्यात यासंदर्भातील मानके तयार करण्यात येतील,…

मुंबई, दि. १७ मार्च - राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका तातडीने झाल्या पाहिजेत. तिथं प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरु असलेला राज्यसरकारचा हस्तक्षेप तात्काळ थांबला पाहिजे. प्रस्ताव, मंजूरीशिवाय…