नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही दिवसापासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे मद्य धोरण प्रकरणात 21 मार्चपासून तुरुंगात असून संबंधित दोन प्रकरणांची सोमवारी (1 एप्रिल) 2 वेगवेगळ्या न्यायालयांत सुनावणी झाली.
पहिला खटला तुरुंगातून केजरीवाल यांच्या सरकारी आदेशाविरुद्ध होता. तुरुंगातून सरकारी आदेश देण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुरजित सिंह यादव यांनी दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
दुसरा खटला केजरीवाल यांच्या कोठडीचा आहे. त्यांची ईडी कोठडी 1 एप्रिल रोजी संपत आहे. ईडीने त्यांना आज राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात हजर केले. कोर्टाबाहेर केजरीवाल मीडियाला म्हणाले – ते जे करत आहेत ते देशासाठी चांगले नाही. केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवालही न्यायालयात हजर होत्या. सुनावणी करत कोर्टाने केजरीवाल यांना 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
यापूर्वी 21 मार्च रोजी अटक केल्यानंतर केजरीवाल यांना 22 मार्च रोजी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले होते. यानंतर 28 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत 1 एप्रिलपर्यंत कोठडी वाढवण्यात आली. आज रिमांड वाढणार की केजरीवालांना दिलासा मिळणार? यावर सुनावणी सुरू झाली.
सुरजित सिंह यादव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली की केजरीवाल अजूनही पाणी आणि सांडपाण्यासंदर्भात तुरुंगातून आदेश जारी करत आहेत. केजरीवाल यांना तुरुंगात टायपिस्ट, कॉम्प्युटर किंवा प्रिंटर देऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने ईडीला द्यावेत, असे यादव म्हणाले. ते आदेश कसे जारी करत आहेत आणि हे आदेश मंत्र्यांपर्यंत कसे पोहोचत आहेत, याचीही चौकशी व्हायला हवी.
