मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जाती आरक्षणात उपवर्गीकरण लागू करण्याचे महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणास मान्यता देण्यात आली असून, येत्या दोन ते तीन महिन्यांत महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.
एका मुलाखतीत फडणवीस यांनी मराठा आणि इतर जातींच्या आरक्षणाच्या आंदोलनांवर भाष्य करताना हे संकेत दिले. ते म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणात क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रिमीलेअर अशी व्यवस्था आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ओबीसी व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, तर नॉन-क्रिमीलेअर वर्गाला तो मिळतो. सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जातींसाठीही क्रिमीलेअरचा फॉर्म्यूला लागू करण्याबाबत आणि उपवर्गीकरणाबाबत मार्गदर्शन केले आहे. काही जातींना आरक्षणाचा पुरेसा लाभ मिळत नसल्याने उपवर्गीकरणाची गरज आहे.”
फडणवीस यांनी सांगितले की, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सध्या अंतिम टप्प्यातील काम करत असून, पुढील दोन-तीन महिन्यांत उपवर्गीकरण लागू होईल.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी 13 टक्के आरक्षण आहे. उपवर्गीकरण लागू झाल्यास या प्रवर्गातील विविध जातींना त्यांचा निश्चित कोटा मिळेल, ज्यामुळे आरक्षणाचा लाभ अधिक समानतेने वाटला जाईल. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाला देशभरातील काही राज्यांमध्ये विरोध झाला आहे. महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही याला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या लाभाच्या वितरणात पारदर्शकता आणि समता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, याच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आव्हानांवर सरकार कशाप्रकारे मात करेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
