---Advertisement---

स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा !

By team
On: May 6, 2025 4:06 PM
Follow Us:
---Advertisement---

मुंबई : वृत्तसंस्था

महाराष्ट्रातील ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांवर प्रशासकराज आहे, अशा सर्व संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ((दि.६) महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. यावर आता राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महयुती एकत्रित लढेल. एखाद्या ठिकाणी एखादा वेगळा निर्णय स्थानिक स्तरावर होऊ शकतो. पण धोरण म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. चोंडी येथे मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे महूत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आता आगामी निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महाराष्ट्रात 2021 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंह यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने ह्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाच्या आदेशांनुसार, ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी असणारे आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाब प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिलेत. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किवा प्रशासन राज आहे अशा सर्वच महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांची लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे निरिक्षणही कोर्टाने या प्रकरणी आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.

 

Join WhatsApp

Join Now

Subscribe YouTube channel

Subscribe Now

Leave a Comment

Don`t copy text!