अक्कलकोट : तालुका प्रतिनिधी
सध्या अक्कलकोट तालुक्यात बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होत नसल्याने हजारो घरांचे बांधकाम ठप्प झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मध्यंतरी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी साडेसहाशे रुपयेला ब्रास वाळू मिळेल अशी योजना समोर आणली होती त्याची घोषणाही केली होती परंतु ही घोषणा हवेतच विरली की काय अशी चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
याचा फटका बांधकाम व्यावसायिक आणि मजुरांनाही बसला असून पुढे काही दिवस अशीच स्थिती कायम राहिल्यास मजुरांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.त्यामुळे मजूर वर्ग हवालदिल झाला असून वाळू विक्रीची निविदा लवकरात लवकर काढून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. एक महिन्यापूर्वी अक्कलकोट तालुक्यातील नदीकाठच्या गावातील एका ठिकाणचे वाळू लिलाव होणार होते परंतु तेही रद्द झाले.त्यामुळे तालुक्यात संतापाची लाट आहे. यामुळे खडीमशीनवाल्यांची सध्या चांदीच दिसत आहे.
वाळूला डस्ट हा जरी पर्याय समोर येत असला तरी वाळूही वाळूच असल्याने लोक आजही वाळूच्या बांधकामाला पसंती देत आहेत परंतु वाळू उपलब्ध होत नसल्याने काही जणांनी तर बांधकामच पुढे ढकलले आहेत. वाळू पूर्णपणे बंद आहे असे म्हणता येणार नाही परंतु अगदी चोरून प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने अवैध वाळु वाहतूक सुरू आहे. यास पायबंद घालण्यासाठी तालुक्यातील सर्वच नदीतील वाळु उपसा करण्याकामी निविदा काढण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.तालुक्यातील आळगे, खानापूर, म्हैसलगी आदी ठिकाणी नदीच्या वाळुमुळे शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र तीन – चार वर्षभरापासून निविदा काढण्यात न आल्याने चोरट्या वाळु वाहतुकीचे प्रमाण वाढलेले आहे.सध्या अवैध वाळुचा दर हा गगनाला भिडलेला आहे.याचा गैरफायदा घेत काही अधिकारी व कर्मचार्यांना पकडून कर्नाटकातून रात्री चोरटी वाळु वाहतुक सुरू आहे.
वाळुची निविदा त्वरीत काढण्याकामी तालुका महसूल प्रशासनाने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रयत्न करुन येत्या महिन्याभरात वाळु निविदा काढुन नागरिकांना वाळु माफक दरात कशी उपलब्ध होईल याचा विचार करावा. शासकीय कामे, घरकुले ही वाळुअभावी रखडले आहेत.
ठेकेदाराला काम करणे परवडत नसल्याने कामे करण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.भीमा नदीच्या पात्रासह तालुक्यातील बोरी, हरणा नदीच्या पात्रातील वाळुची देखील निविदा काढण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.तालुक्यातील गौण खनिज संपत्तीच्या माध्यमांतून कोट्यावधी रुपयांचा महसूल मिळत असतानाही शासनाचे याकडे दुर्लक्ष कसे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.ऐन पावसाळ्यात निविदा काढल्यास वाळू घेणार तरी कोण? त्यामुळे येत्या आठ ते दहा दिवसापर्यंत यावर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा फटका
दरवर्षी बांधकाम व्यवसायाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असते परंतु वाळू नसल्याने या क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.परिणामी मजुरांची उपासमार मोठ्या प्रमाणात होत आहे.याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
