मुंबई : वृत्तसंस्था
गेल्या काही दिवसापूर्वी छावा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विजयकुमार घाटगे यांच्यावरील मारहाण प्रकरणात सूरज चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप झाले होते. या प्रकरणामुळे सूरज चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता, आणि ते काही काळ फरारही होते. यानंतर अजित पवारांनी कठोर भूमिका घेत सूरज चव्हाणांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती. मात्र, अवघ्या काही दिवसांतच पक्षाने सूरज चव्हाण यांना पुन्हा स्वीकारले असून, त्यांची थेट प्रदेश सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली आहे. यावरून आता अंजली दमानिया आक्रमक झाल्या आहेत.
छावा संघटनेच्या नाकावर टिच्चून राष्ट्रवादी पक्षाने सूरज चव्हाण यांना प्रमोशन दिले. आता महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सरचिटणीस पदी सूरज चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली, असं अन्जली दमानिया यांनी म्हटले आहे.
युवक प्रदेशाध्यक्ष पदावरून आता थेट पक्षाचे सरचिटणीस पद ? छावा संघटनेच्या नाकावर टिच्चून राष्ट्रवादी पक्षाने सूरज चव्हाण यांना प्रमोशन दिले. आता महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सरचिटणीस पदी सूरज चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली.
हेच का महाराष्ट्राचे ‘Good Governance?’ मारामाऱ्या करणाऱ्या माणसाला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षाचे सरचिटणीस बनवतात? छान! पण …… कमालीची बाब म्हणजे, अगदी २ आठवड्या पूर्वी, मी केलेल्या मानहानीच्या दाव्यात, याच राष्ट्रवादी पक्षाने, सूरज चव्हाण हे आमचे पदाधिकारी नाहीत, ते कार्यालयात येत नाहीत असे कोर्टाला लिहून दिले आहे. मग असे अचानक काय झाले? काही महिन्यांपूर्वी याच पक्षाने ‘जन सन्मान यात्रा’ काढली होती. दिसला का ह्यांचा जन सन्मान? असं म्हणत अंजली दमानिया यांनी फोटो देखील पोस्ट केले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत फेसबूक पेजवर सूरज चव्हाण यांच्या नियुक्तीची घोषणा करणारी पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. या पोस्टमध्ये सूरज चव्हाण यांचे पक्षाच्या वाढीसाठी आणि ध्येयधोरणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी योगदान अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
“महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सरचिटणीस पदी सूरज चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पक्षाच्या वाढीसाठी व पक्षाची ध्येय धोरणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मा. चव्हाण यांना शुभेच्छा,” असे या पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या नियुक्तीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून, पक्षाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
