मुंबई वृत्तसंस्था
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाची मोठी कारवाई केली आहे. निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रात २८० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल आयोगाकडून जप्त करण्यात आला आहे. यात ७८ कोटी रुपयांची कॅश जप्त केली आहे. तर, झारखंडमध्ये १५८ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत जप्त केलेली रक्कम ही तिप्पट असल्याचे समोर आले आहे. निवडणूक आयोगाकडून आजपर्यंतची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी यापूर्वी सर्व अधिकाऱ्यांना निवडणुकीतील कोणत्याही प्रकारच्या प्रलोभनाबाबत आयोगाच्या ‘झिरो टॉलरन्स’चे निर्देश दिले होते. अवैध दारू, ड्रग्ज, फ्रीबीज आणि रोख यांच्या वितरणावर आणि हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांनी अनेक एजन्सींकडून संयुक्त पथके मागितली.
सीएस, डीजीपी, उत्पादन शुल्क आयुक्त आणि दोन निवडणुका होणाऱ्या राज्ये आणि त्यांच्या शेजारील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अंमलबजावणी संस्थांसोबत झालेल्या बैठकीदरम्यान कुमार यांनी आंतरराज्यीय सीमा ओलांडून हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यावर भर देताना, एजन्सींना जप्तीचे मागास संबंध स्थापित करण्याचे निर्देश दिले. आयोगाचे सहसंचालक श्री अनुज चांडक यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन राज्यांमधील ११० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी खर्चास संवेदनशील मतदारसंघ म्हणून चिन्हांकित केलेल्या मतदारसंघांवरही बारीक नजर ठेवण्यात आली आहे .
आयोगाचे cVIGIL ॲप हे निवडणूक संहितेचे उल्लंघन रोखण्यासाठी नागरिकांच्या हातात एक प्रभावी साधन आहे. विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुका जाहीर झाल्यापासून आजपर्यंत ९६८१ तक्रारींचे निराकरण cVigil ॲपद्वारे करण्यात आले आहे. तक्रारींचा निपटारा करण्याचे प्रमाण ९८ टक्क्यांहून अधिक असून ८३ टक्क्यांहून अधिक तक्रारी १०० मिनिटांत सोडवण्यात आल्या आहेत.
