नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील पोलिस आयुक्तालयांच्या हद्दीत तीन नवीन फौजदारी कायदे लवकरात लवकर लागू करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. महाराष्ट्रात फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत नवी दिल्लीत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते.
बैठकीच्या अध्यक्षपदावरून शाह म्हणाले की, राज्य सरकारने नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अभियोजन संचालनालयाची स्थापना करावी. तसेच राज्यातील पोलीस, कारागृह, न्यायालये, खटला आणि न्यायवैद्याक शास्त्राशी संबंधित विविध नवीन तरतुदींची अंमलबजावणी आणि सद्यास्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा द्वि-साप्ताहिक आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी साप्ताहिक आढावा घ्यावा. कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्हे नोंदवणे आवश्यक आहे, त्यामुळे एफआयआर दाखल करण्यात विलंब होता कामा नये, असे देखील शहा म्हणाले.
भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांनी अनुक्रमे वसाहतकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ ची जागा घेतली आहे. हे नवे कायदे गेल्या वर्षी १ जुलैपासून लागू झाले आहेत.
गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारत सरकारच्या तीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून कोणती तयारी करण्यात आली आहे, याची माहिती गृहमंत्र्यांना देण्यात आली. नवीन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जात आहेत. तीनही कायदे लागू करण्याच्या संदर्भात आम्ही वेगाने काम करु. आता कैद्याला साक्ष नोंदविण्यासाठी तुरुंगातून न्यायालयात न्यावे लागते. आता न्यायालयातूनच कबुलीजबाब नोंदविला जाईल. राज्यातील ९० टक्के पोलिसांना नवीन कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
