मुंबई : वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (२७ जानेवारी) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनतेच्या हिताचे पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा थेट लाभ तरुण विद्यार्थी, कंत्राटदार, उद्योजक, शेतकरी व कामगार वर्गाला होणार असून रोजगार, उद्योग व महसूल विभागाशी संबंधित महत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाअंतर्गत राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) मध्ये ‘पीएम सेतू’ (Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण मिळून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील ITI मध्ये ही योजना सुरू करण्यात येणार असून, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने राज्यभर विस्तार केला जाणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत अदा करण्यासाठी ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’ (TReDS Platform) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
वस्त्रोद्योग विभागाअंतर्गत धुळे येथील ‘जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी’चे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस करण्यात येणार असून, यामुळे स्थानिक शेतकरी व कामगारांना रोजगाराचा आधार मिळणार आहे.
महसूल विभागाअंतर्गत शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि १९७१ च्या नियमांनुसार ३० वर्षांसाठी देण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्यांना मुदतवाढ देण्यात येणार असून, यामुळे संबंधित प्रकल्पांना स्थैर्य मिळणार आहे.
तसेच शत्रू संपत्ती (Enemy Property) संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यात असलेल्या शत्रू संपत्तीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अशा संपत्तीच्या हस्तांतरणातील अडथळे दूर होणार आहेत.
या पाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे राज्यातील रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक विकास व महसूल प्रशासनाला चालना मिळणार असून, विविध घटकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
