पुणे : वृत्तसंस्था
राज्यातील महायुती सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनेक महत्वाच्या योजना लागू करीत असतांना आता नागरी सुविधांसाठी राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून विकासकामे केली जातात. या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधीचा निधीही खर्च केला जातो. मात्र, अनेकदा एकाच कामासाठी अनेकदा एखाद्या प्रकल्पाचे काम दोन तीन विभागांकडून केले जाते. त्यामुळे एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या विभागांचा निधी खर्ची पडल्यानंतर ही बाब समोर येते.
मात्र, तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असल्याने मोठ्या प्रमाणात निधीचा अपव्यय होतो. त्यामुळे हे प्रकार रोखण्यासाठी आता शासनाच्या प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पाला युनिक आयडी क्रमांक दिला जाणार असल्याने दुबार खर्चाला आळा बसणार आहे. राज्यात येत्या १ ऑक्टोबर २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी जारी केला आहे.
प्रत्येक कामांचे जिओ टॅगिंग पायाभूत सुविधा पोर्टलवर लोहमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, सागरी मार्ग, राज्य महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, उड्डाणपूल, जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग, पूल, इमारती, विद्यापीठ, महाविद्यालये, शाळा, अंगणवाड्या, गोदामे, शीतगृहे, बंदरे, विमानतळ, जेटी, पोलीस स्टेशन, कारागृह, कारखाने, तलाव, धरण, बंधारे, जलस्रोत, मलनिःस्सारण केंद्र, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, लॉजिस्टिक हब, औष्णिक विद्युत केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, विद्युत प्रकल्प, सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत पंप, रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पर्यटन सुविधा, वने विभाग, कृषी उत्पादन, सिंचन प्रकल्प, सार्वजनिक शौचालय इत्यादी प्रकारच्या सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे जिओ टॅगिंग होणार आहे. त्यामुळे एखादे काम दुसरा विभाग करायला गेल्यास त्यांना या टॅगिंगमुळे संबंधित काम कोणता विभाग करत आहे, याची माहिती तत्काळ मिळणार आहे.
राज्यातील सर्व पायाभूत सुविधांची माहिती एकाच डॅशबोर्डवर प्रसिद्ध करून शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत, धोरणांच्या आखणीच्या कार्यपद्धतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे, तसेच कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार असणार असल्यामुळे शासनाला विकासकामांचे नियोजन करणेही अधिक सोपे होणार आहे.
