दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यासाठी महत्वाची बातमी : राज्यभरात ऑनलाइन प्रक्रिया !

मुंबई : वृत्तसंस्था

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यातच दहावी आणि बारावीचे निकाल लावल्यानंतर आता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचा चेंडू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाच्या कोर्टात येऊन पडला आहे. मात्र, यंदा संपूर्ण राज्यभरातील अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होणार असल्याने सर्व विभागीय संचालनालयांमध्ये महाविद्यालयांची नोंदणी, पडताळणीचे काम सुरू होते. संपूर्ण राज्याचा आवाका खूप मोठा असल्याने हे शिवधनुष्य पेलण्याचे आव्हान आता संचालनालयासमोर आहे.

शिक्षण मंडळाने बारावीचा निकाल दि. 5 मे रोजी आणि दहावीचा निकाल दि. 13 मे अशा विक्रमी वेळेत लावला. यंदा शैक्षणिक वर्ष 2025-26साठीची अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार असल्याचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यावर अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी याबाबत साशंकता व्यक्त केली होती. मात्र शिक्षण संचालनालयाने या प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करत सोमवार दि.  19 मेपासून विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणी आणि महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम भरता येईल, असे घोषित केले.

या प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकानुसार विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि माध्यमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी यांनी उच्च माध्यमिक संस्थांच्या शाखांची माहिती प्रमाणित करण्याची मुदत शुक्रवार, 16 मेपर्यंत दिली होती. मात्र 16 मे रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत राज्यभरातून 9,482 कनिष्ठ महाविद्यालये व शाळा यांची नोंदणी ऑनलाइन पोर्टलवर झाली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा खालावल्याचे निरीक्षणही काही शिक्षणतज्ज्ञांनी नोंदवले. गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारने मोजक्या महापालिका क्षेत्रांमध्ये ही ऑनलाइन प्रक्रिया राबवली होती. तेव्हा ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष महाविद्यालयांचे अकरावीचे वर्ग सुरू होण्यासाठी ऑगस्ट महिना उजाडत होता.

या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यात महाविद्यालयेही फार स्वारस्य दाखवत नसल्याची माहिती काही प्राचार्यांनी दिली. केंद्रीय ऑनलाइन प्रक्रियेने प्रवेश झाले, तर काही मोजके विद्यार्थीच ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना पसंती देतील. आमच्याकडील गुणवंत विद्यार्थी शहरात जाऊन त्यांचे भले झाले, तर चांगलेच आहे. पण, शहरात ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही, ते आमच्या महाविद्यालयांची नावे प्राधान्यक्रमांमध्ये भरतील का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.