मुंबई : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राज्यातील पालघरमध्ये आज दि.३० ऑगस्ट सुमारे ७६ हजार कोटी रूपयांच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण झाले. यामध्ये वाढवण बंदर प्रकल्पाची पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पायाभरणी करण्यात आली. तसेच सुमारे १ हजार ५६० कोटी रूपयांच्या २१८ मत्स्यपालन प्रकल्पांचेही उद्धाटन आणि पायाभरणी करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हे देखील उपस्थित होते.
जगातील दहा महाकाय बंदरामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या व तब्बल 77 हजार कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या हरित वाढवण बंदराचे आज (शुक्रवार) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूमिपूजन करणार आहेत. हे भूमिपूजन कोळगाव सिडको मैदान येथून दुपारी एक ते दीड वाजता मोदींच्या हस्ते केले जाणार आहे. वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनासह 1563 कोटी रुपयांच्या मत्स्य विकासाच्या योजनांचे उद्घाटन व घोषणाही पंतप्रधान मोदी करणार आहेत.
हरित बंदर प्रकल्प वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट मर्यादित कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. वाढवण बंदर समुद्रामध्ये 1448 हेक्टर क्षेत्रावर भराव करून करण्यात येणार आहे. हा भराव दमण येथील समुद्री वाळूने केला जाणार आहे. या बंदराचे काम करताना पर्यावरणीय समतोल राखला जाणार असून समुद्री जैवविविधता टिकण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. बंदर उभारताना किमान प्रदूषणाची संकल्पना असल्याने या प्रकल्पाला हरित बंदर प्रकल्प म्हटले जात आहे.
बंदराची कंटेनर हाताळणी क्षमता 300 मिलियन मॅट्रिक टन इतकी असणार आहे. बंदर उभारणी झाल्यानंतर येथील जलवाहतूक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडली जाईल. त्यामुळे भारत सागरी जलवाहतुकीच्या क्षेत्रामध्ये आणखीन यशस्वी ठरणार आहे, असा दावा सरकारचा आहे. वाढवण बंदर प्रकल्प उभारताना प्रकल्पाच्या परिघात शैक्षणिक,आरोग्य,रोजगार, तांत्रिक, सागरी मंडळ प्रशिक्षण केंद्र, तंत्रज्ञान केंद्र व इतर सुविधांनी युक्त असलेल्या विविध संस्था उभारण्यात येणार आहेत.
प्रस्तावित वाढवण बंदर उभे राहिल्यास आत्मनिर्भर भारत करण्यामध्ये या बंदराचा मोठा वाटा असणार आहे. तसेच या बंदराद्वारे भारताला मोठे परकीय चलन प्राप्त होणार असल्याने हे बंदर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चालना देणारे ठरणार आहे. यासह या बंदरामुळे पश्चिम भागातील जलवाहतूक सुरळीत सुरू राहील व या बंदरामुळे पुढील काही वर्ष इतर बंदर उभारनीची गरज राहणार नाही.
