मुंबई : वृत्तसंस्था
राज्यात गेल्या काही महिन्यापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले होते आज गुरुवारी मनोज जरांगे पाटलांनी ्अखेर आपले आमरण उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरुवारी आंतरवाली सराटीत जाऊन जरांगेंची भेट घेतली. यावेळी उभयंतांत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर जरांगेंनी सरकारला आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 1 महिन्याची मुदत दिली. तसेच आपले आंदोलन स्थगित करण्याचीही घोषणा केली.
सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला वेळ द्या, अशी मागणी करत राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मराठा समाजाला सरकार आरक्षण देणारच आहे. मात्र, आधी तुमच्या तब्बेतीची काळजी घ्या आणि उपोषण मागे घ्या, अशी विनंती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना केली. सरकारच्या वतीने किमान महिनाभराचा कालावधीची मागणी या वेळी करण्यात आली. तर 30 जूनपर्यंत निर्णय घेण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. मात्र, सरकारच्या विनंतीनुसार आता सरकारला 13 जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एका उपोषणाला सुरूवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मराठा समाजाला सगेसोयऱ्यांचे आरक्षण देण्यासाठी आम्हाला एक महिन्यांचा कालावधी द्यावा, अशी विनंती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना केली आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री शंभुराज देसाई, नवनिर्वाचित खासदार संदीपान भुमरे आणि राणा जगजितसिंह यांचा समावेश आहे.
एक महिन्याचा अवधी सरकारच्या वतीने मागण्यात आला आहे. त्यानुसार मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला एक महिन्याचा अवधी दिला आहे. मात्र, एका महिन्याच्या आत काम न केल्यास विधानसभा निवडणुकीला उतरणार असल्याचा इशारा देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. त्यानुसार आता 13 जुलैपर्यंत राज्य सरकारने सर्व निर्णय घेण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
आम्ही पाच महिने वेळ दिला त्यात 2 महिने आचारसंहितेमध्ये गेले आहेत. वाशीपासून आजपर्यंत 5 महिने दिले, पण सरकारने काही केले नसल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. एक महिन्याच्या आत सरकारने मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी या वेळी केली. 1 महिना देण्यास आम्ही तयार आहोत मात्र, त्यानंतर काहीही म्हणू नका. वेळ आली तर विधानसभेला सर्व उमेदवार उभे करणार नाही तर नावं घेऊन उमेदवार पाडणार, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी सरकारमधील नेत्यांना दिला आहे. दरम्यान, 1 महिन्यात सरकारने आरक्षणासंदर्भातील निर्णय दिला नाही तर मराठे ऐकणार नाहीत. या काळात मी निवडणूक लढवण्याची चळवळ सुरू करणार असून 14 जुलैला सरकारचा एक शब्दही ऐकणार नसल्याचेही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
