नागपूर : वृत्तसंस्था
राज्यातील नागपुर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज रविवारी शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशनाच्या समारोपाच्या दिवशी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा होणार असून, यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना आणि उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देणार आहेत. त्यामुळे आज सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडण्याची शक्यता आहे.
आज अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत प्रलंबित असलेल्या लक्षवेधी सूचनांवर संबंधित खात्याचे मंत्री उत्तरे देतील. ‘या’ ज्वलंत मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी होणार आजच्या कामकाजात विरोधकांनी सरकारला घेरण्यासाठी विविध मुद्दे तयार ठेवले आहेत
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने कमिटमेंट केली आहे. आपल्यावर सध्या अतिवृष्टीचा ताण आलेला आहे. त्यामुळे आपलं बजेट अडचणीत आहे. या सगळ्या गोष्टी असल्या तरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत निर्णय आपण घोषित केलेला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, बँकांना नाही. 2017 ला आपण कर्जमाफी केली. 2020 केली. आपण कर्जमाफी केली तरीदेखील आपला शेतकरी हा आज कर्जमाफी मागत आहे. याचा अर्थ कुठेतरी आपल्या नियोजनात अडचण आहे. आपल्या कर्जमाफीतही आहे आणि शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत देखील आहे. त्यामुळे यावर एकदम उपाययोजना होणार नाहीत. पण हळूहळू टप्प्याटप्प्याने काय उपाययोजना करता येतील आणि त्या उपाययोजनेतला एक भाग म्हणून कर्जमाफी अशा पद्धतीने समिती काम करत आहे. एक जुलैपर्यंत कर्जमाफीची योजना काय असेल? याबाबत आम्ही घोषणा करू, असे त्यांनी म्हटले.
शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आलेल्या विषयावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटींचे पॅकेज घोषित केले होते. या पॅकेजमध्ये १० हजार कोटी इन्फ्रास्टक्चर होते. २ हजार कोटी नरेगातून देणार होतो. बाकी सगळी थेट मदत होती. या पॅकेजमध्ये ३ हेक्टरची मर्यादा ठेवली होती. या मर्यादेत एनडीआरएफचे पैसे दिल्यानंतरही आपण रब्बीच्या हंगामासाठी हेक्टरी १० हजार रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णय केला होता. यासंदर्भात पशुपालकांना पशुधन हानीसाठी पैसे देण्याचे कबुल केले होते. त्याचे सगळे पैसे दिलेले आहेत. नरेगाच्या अंतर्गतचे काम सुरू आहे. अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या कामासाठी ३० हजारांच्या मर्यादेपर्यंत पैसे द्यायचे होते, २७ हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ८० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिलेले आहेत.
