मुंबई : वृत्तसंस्था
ओबीसींचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी देशपातळीवर जनगणना करावी, अशी मागणी समता परिषदेच्या बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. दरम्यान, ओबीसींवर अन्याय होणार असेल तर योग्य ती पावले उचलू, असा सूचक इशारा मंत्री भुजबळ यांनी सरकारला दिला आहे.
समता परिषदेची मुंबईत बैठक झाली. मंत्री भुजबळ यांच्यासह ओबीसी समाजाचे विविध नेते यावेळी उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत. ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर जातीय जनगणना हा एकमेव पर्याय आहे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी मोदी यांच्याकडे करणार आहे. लोकसंख्येसोबतच ओबीसींची परिस्थिती यामुळे समोर येईल.
केंद्र सरकारकडून अनुसूचित जाती-जमातीसाठी निधी मिळत आहे तसाच निधी ओबीसींनाही मिळावा, यासाठी जातीय जनगणना हा एकमेव पर्याय यावर असल्याने ही मागणी पुढे नेणार असल्याची भूमिका समता परिषदेत घेण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. जाती जनगणना केवळ राज्यपातळीवर करून फायदा होणार नाही तर देशपातळीवर ती होणे गरजेचे आहे. केवळ राज्याच्या पातळीवर ही जनगणना झाली तर आपल्याला फक्त माहिती मिळेल; परंतु केंद्राचा निधी मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्राकडून निधी कशाप्रकारे मिळवता येईल, याबाबत समता परिषदेच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचे भुजबळांनी सांगितले. केंद्र सरकारने जाती जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्यास स्वागत करू. ओबीसींच्या विविध प्रश्नांवर काही भागात उपोषण सुरू आहे. कायदेशीर मार्गाने हा प्रश्न निकालात काढण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. मात्र ओबीसींवर अन्याय होणार असेल तर योग्य पावले उचलू, असा निर्वाणीचा इशाराही भुजबळ यांनी दिला
