नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्राने सोमवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाची (सीएए) अधिसूचना जारी केली. याअंतर्गत पाक, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही यासाठी फॉर्म जारी केला आहे. त्यामध्ये सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि नियमांची माहिती दिली आहे. आम्ही जे बोललो ते केले, असे भाजपने म्हटले. वास्तविक २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने जाहीरनाम्यात सीएए लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. दुसरीकडे प. बंगाल, केरळ, मेघालय, त्रिपुरा आणि आसाममध्येही या निर्णयाला विरोध सुरू झाला आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत पारित सीएएचे नियम अधिसूचित करण्यासाठी ४ वर्षे ३ महिने लागले. विरोधी पक्षांनीही सीएए लागू करण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केला.
प. बंगालमध्ये बांगलादेशातून आलेला मतुआ समुदायाचे हिंदू निर्वासित अनेक वर्षांपासून नागरिकत्वाची मागणी करीत आहेत. देशात त्यांची संख्या ३-४ कोटी आहे.यापैकी २ कोटी बंगालमध्ये आहेत. या समुदायाचा राज्यातील १० लोकसभा आणि ७७ विधानसभा जागांवर राजकीय प्रभाव आहे. सीएए लागू झाल्यावर त्यांना नागरिकत्व मिळेल. भाजपने २०१९ मध्ये सीएएच्या आश्वासनावर ४२ पैकी १८ जागा जिंकल्या होत्या.२०१४ मध्ये त्या ३ होत्या. २०२१ च्या निवडणुकीत भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होता.
आसाममध्येही २० लाखांवर हिंदू बांगलादेशी बेकायदा वास्तव्य करीत आहेत. आसामच्या एकूण ३.५ कोटी लोकसंख्येत अनेक जागांवर त्यांचा प्रभाव असल्याचा दावा स्थानिक कृषक मुक्ती संघटनेने केला होता.
सर्वप्रथम ते पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानचे रहिवासी असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. यासाठी पासपोर्ट, जन्म दाखला, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, तिथल्या सरकारने जारी केलेले कोणतेही प्रमाणपत्र किंवा परवाना, जमिनीची कागदपत्रे दाखवावी लागतील. भारतातील नोंदणी अधिकारी (एफआरआरओ) किंवा विदेशी नोंदणी अधिकारी (एफआरओ) द्वारे जारी केलेले दस्तऐवजदेखील पुरावा म्हणून सादर केले जाऊ शकतात. यासोबतच जनगणनेच्या वेळी दिलेली स्लिपही पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. अर्जदाराने आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, न्यायालयाने जारी केलेले कोणतेही कागद, जमिनीची कागदपत्रे, पॅन कार्ड, बँक आणि पोस्ट ऑफिसची कागदपत्रे, वीज आणि पाण्याचे बिल, भारत सरकारने जारी केलेली शाळा आणि महाविद्यालयाची कागदपत्रे सादर करावीत. तुम्ही विवाह प्रमाणपत्रासह अनेक कागदपत्रे दाखवून नागरिकत्वासाठी अर्जदेखील करू शकता.
