मुंबई : वृत्तसंस्था
देशाच्या सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्वायत्ततेशी तडजोड केल्याचा आरोप करत कॉँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांनी नागपूर येथील आरएसएस मुख्यालयासमोर मोठे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर १० मार्च रोजी मुंबई येथील फोर्ट परिसरातील ठाकरसी हाऊस येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत २३ मार्च रोजी नागपूर येथे आरएसएस मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीनंतर बोलताना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली. देशाच्या आर्थिक धोरणांपासून ते राजकीय निर्णयांपर्यंत अनेक बाबतीत सरकारने शरणागती पत्करल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अॅड. आंबेडकर म्हणाले की, “भारत सरकार एकंदरीत ‘सेल आऊट’ झालेले आहे. हा केवळ आर्थिक सेल आऊट नसून देशाचे सार्वभौमत्वही गहाण ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक बाजारपेठ सरेंडर करण्यात आली असून राजकीय निर्णय घेण्याची शक्तीही बाहेरील प्रभावाखाली गेली आहे. अमेरिकेने भारताला केवळ ३० दिवसांसाठी पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करण्याची परवानगी दिल्याची बाब देशाच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.”
ते पुढे म्हणाले की, या घडामोडींमुळे भारताची राजकीय स्वायत्तता अमेरिकेकडे गहाण ठेवली गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे २३ मार्च रोजी नागपूर येथे आरएसएस मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात येणार असून, “अशा दबावाखाली असलेल्या व्यक्तीला देशाच्या पंतप्रधानपदी कसे ठेवले जाते?” असा सवालही संघ परिवाराला विचारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अॅड. आंबेडकर यांनी मध्यमवर्गीय नागरिकांनाही या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. देशाच्या आर्थिक निर्णयांचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होऊ शकतो आणि बँकिंगसह अनेक क्षेत्रांमध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा
दरम्यान, या बैठकीत काँग्रेस पक्षानेही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले की, अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडलेली भूमिका ही काळाची गरज आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली २३ मार्च रोजी नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा राहील आणि पक्षाचे कार्यकर्ते सक्रियपणे सहभागी होतील.
मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील आरोपांबाबत बोलताना सपकाळ यांनी एक प्रश्नही उपस्थित केला. “मोदींवर अनेक आरोप केले जात असले तरी त्याबाबत ठोस पुरावे किंवा ठोस कारवाई अद्याप कुठल्याही विरोधी पक्षाकडून पुढे आलेली दिसत नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.
